ग्रामीणों पर हुए फर्जी मुकदमे को अविलंब वापस ले सरकार

बगहा। हरनाटाड़ के चमकी टोला में ग्रामीणों पर वन भूमि पर अतिक्रमण का आरोप बिल्कुल गलत है। इस मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाए और यह सुनिश्चित कराया जाए कि आखिर किस आधार पर वन विभाग बिहार सरकार की जमीन को अपना बता रहा है।

भाकपा माले कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उपरोक्त बातें वरिष्ठ नेता दयानंद द्विवेदी ने कही। अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में माले कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना दिया। श्री द्विवेदी ने कहा कि जबतक सरकार और वन विभाग आपसी जमीन के विवाद का निपटारा नहीं कर लेते हैं इस मामले में किसी भी ग्रामीण पर प्राथमिकी दर्ज न कराई जाए। माले नेता वीरेंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि 5 हजार से अधिक भूमिहीन विभिन्न गांवों में अब भी सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। सरकार अविलंब उन्हें भूमि का पर्चा उपलब्ध कराए। जनता की जमीन बिना मुआवजा और वन अधिकार समिति के इजाजत के वन विभाग के द्वारा हथियाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। माले नेता परशुराम यादव ने अपने संबोधन में कहा कि अंचल में अमीनों की कमी के कारण भूमि विवाद के मामले बढ़े हैं। सरकार तत्काल अमीनों की बहाली करें और आवश्यकतानुसार प्राइवेट अमीनों को अनुबंध पर बहाल करे। धरना प्रदर्शन के बाद माले कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।