आवास योजना से वंचित लाभुकों ने नप पर किया प्रदर्शन

सुपौल। प्रधानमंत्री आवास योजना के सैकड़ों लाभुकों ने मंगलवार को नगर पंचायत कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे महिला-पुरुष लाभुक नगर पंचायत कार्यालय से आवास योजना की राशि देने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी लाभुक कार्यपालक पदाधिकारी व मुख्य पार्षद की मनमानी नहीं चलेगी, आवास योजना की राशि देना ही होगा आदि नारे लगा रहे थे। आक्रोशित लाभुक नगर पंचायत कार्यालय के अंदर प्रवेश कर हो-हंगामा करने लगे। 4 घंटे तक नगर पंचायत कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। कार्यालय कक्ष में बैठे कर्मी अपने कार्य नहीं कर पाए। प्रदर्शनकारी ने बताया कि विगत 12 मई 2018 को शिविर के माध्यम से आवास योजना के लाभुकों को आवास निर्माण के लिए कार्यादेश निर्गत किया गया था। कार्यादेश मिलते ही हमलोगों ने अपना घर तोड़कर आवास बनाने के उद्देश्य से नींव की खुदाई कर दी है। परंतु नगर पंचायत में मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी के बीच अहम की लड़ाई छिड़ गई है। इस लड़ाई को लेकर लाभुकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। राशि के अभाव में हम सभी लाभुक बेघर होकर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। राशि नहीं मिलने को लेकर नगर पंचायत कार्यालय के प्रधान सहायक से मिला तो प्रधान सहायक राम कुमार ¨सह ने बताया कि कार्यपालक पदाधिकारी को मुख्य पार्षद ने बहुमत से प्रस्ताव लेकर हटा दिया है और उनके द्वारा किसी भी कार्य पर भी रोक लगा दी है तो हम नगर पंचायत के कर्मी क्या कर सकते हैं। मौके पर उपस्थित वार्ड पार्षद बबीता शेखर, नीतू कुमारी, ¨चता देवी, संजय कुमार ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी को हटाने का प्रस्ताव जब तक नगर विकास के द्वारा मान्य नहीं हो जाता है और नए कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी को कार्य करते रहना है जो संवैधानिक है। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में हो-हंगामा एवं प्रदर्शन की खबर पर भूमि सुधार उप समाहर्ता अखिलेश्वर प्रसाद वर्मा नगर पंचायत कार्यालय पहुंच कर वस्तु स्थिति से अवगत हुए। मौके पर उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी एवं प्रदर्शन कर रहे लाभुकों से धरना प्रदर्शन किए जाने को लेकर जानकारी हासिल की। भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने कार्यपालक पदाधिकारी को कहा कि जब तक नगर विकास विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा वित्तीय प्रभार पर रोक नहीं लगाई जाती है तब तक कार्यादेश जारी किए गए आवास योजना के लाभुकों को विधिसम्मत प्रक्रिया करते हुए लाभुकों के बैंक खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया की जा सकती है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता के दिए गए निर्देश पर कार्यालय परिसर में हंगामा कर रहे लाभुकों का आक्रोश शांत हुआ और कार्यालय परिसर से भीड़ हटना शुरू हो गया।