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धान अधिप्राप्ति शुरू कराने को लेकर आवेदन

सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति शुरू करने के साथ-साथ मिलरों की समस्याओं को लेकर 2 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्ष्मण कुमार झा ने जिलाधिकारी को समर्पित किया है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के घोषणा के बावजूद धान अधिप्राप्ति शुरू नहीं किए जाने से किसान औने-पौने दाम पर उत्पादित धान को बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने मिलरों के साथ हो रही नाइंसाफी का जिक्र करते हुए कहा है कि सुपौल जिले में भी बड़ा-बड़ा राइस मिल स्थापित है। बावजूद सरकार स्थानीय स्तर पर मिलरों को धान न देकर बाहर भेज दी है। जिसके कारण चावल का लागत मूल्य अधिक हो जाता है। जिसका खामियाजा यहां के लोगों को ऊंची कीमत के रूप में चुकाना पड़ता है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 05:31 PM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 05:31 PM (IST)
धान अधिप्राप्ति शुरू कराने को लेकर आवेदन
धान अधिप्राप्ति शुरू कराने को लेकर आवेदन

सुपौल: सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति शुरू करने के साथ-साथ मिलरों की समस्याओं को लेकर 2 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव लक्ष्मण कुमार झा ने जिलाधिकारी को समर्पित किया है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के घोषणा के बावजूद धान अधिप्राप्ति शुरू नहीं किए जाने से किसान औने-पौने दाम पर उत्पादित धान को बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने मिलरों के साथ हो रही नाइंसाफी का जिक्र करते हुए कहा है कि सुपौल जिले में भी बड़ा-बड़ा राइस मिल स्थापित है। बावजूद सरकार स्थानीय स्तर पर मिलरों को धान न देकर बाहर भेज दी है। जिसके कारण चावल का लागत मूल्य अधिक हो जाता है। जिसका खामियाजा यहां के लोगों को ऊंची कीमत के रूप में चुकाना पड़ता है।

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