एमएसडीपी प्लान से नौ प्रखंडों में होगा भवनविहीन विद्यालयों का निर्माण

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। जिले में एमएसडीपी प्लान से नौ प्रखंडों में भवनविहीन विद्यालयों का निर्माण होगा। राजस्व विभाग के द्वारा 51 प्रतिशत भू लगान की वसूली हो चुकी है। 31 मार्च तक ही भू लगान का ऑफ लाईन रसीद कटाया जा सकेगा। उसके बाद ऑनलाईन रसीद कटाना होगा। उक्त जानकारी डीएम राहुल कुमार ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला समन्वयक समिति की बैठक के दौरान दी।बैठक के दौरान उन्होंने लोक शिकायत निवारण, कोविड के मौत मामले में सरकार के द्वारा दिए जा रहे अनुदान, नीलाम पत्र वाद, आंगनवाडी केंद्र निर्माण, समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में अभी भी डगरूआ प्रखंड में 42 प्रतिशत तथा अमौर प्रखंड में 40 प्रतिशत ही राजस्व की वसूली हुई है जो चिताजनक है।उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को मार्च महीने तक ज्यादा राजस्व वसूली करने का निर्देश दिया।वहीं जमीन मोटेशन में उन्होंने फरवरी तक 90 पृष्ट लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामले का समय से निष्पादन का निर्देश दिया। ज्.लोक शिकायत निवारण के 750 मामले लंबित, 50 लोक प्राधिकारी अनुपस्थित

जिला लोक शिकायत निवारण ़कानून की समीक्षा के दौरान जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल प्राप्त 29264 आवेदन में से 28508 मामले का निष्पादित कर दिया गया है। एवं लंबित 750 है। जिसमें से 536 मामले 60 दिनों से कम के है तथा 45 मामले 60 दिनों से अधिक के है।जिला एवं अनुमंडल दोनों मिलाकर 50 लोक प्राधिकारी अनुपस्थित पाये गये।जिनमें सबसे अधिक 8 मामलों में भवानीपुर थानाध्यक्ष, मीरगंज थानाध्यक्ष 2, मुफस्सिल थानाध्यक्ष 7, कसबा थानाध्यक्ष 2, अमौर थानाध्यक्ष 2, पूर्णया पूर्व सीओ 1, बायसी सहायक विद्युत अभियंता ग्रामीण द्वारा 8मामलों में अनुपस्थित थे। इन सभी लोक प्राधिकारियों को लोक शिकायत में अनिवार्य रूप से भाग लेने का निदेश दिया गया या अपने स्थान पर किसी सक्षम पदाधिकारी को भेजने का निदेश दिया गया।जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामले को 15 दिनों में निष्पादित करने का निर्देश दिया। इस बैठक में अपर समाहर्ता , सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे, साथ ही वीडियों कॉन्फ्रेसिग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी जुड़े हुए थे।

ज्. कोविड अनुदान के 26 मामले को एक सप्ताह में निष्पादन का निर्देश

बैठक के दौरान प्रभारी आपदा प्रबंधन ने बताया कि सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण से मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपए केन्द्र एवं 4 लाख रूपयें राज्य सरकार के द्वारा दिया जाना है। जिले में 26 मामले लंबित है। जिसमें पूर्णिया पूर्व में सबसे ज्यादा 10, केनगर में 4 ,रूपौली व बीकोठी में3 - 3, जलालगढ़ में 2 के अलावा बैसा,श्रीनगर व बायसी में 1- 1 मामले लंबित हैं । जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामले को एक सप्ताह में निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

..अभियान बसेरा के तहत 528 भूमिहिनों को दिया जाएगा वासगीत पर्चा

जिले में 1500 भूमिहीन परिवारों को वासगीत पर्चा दिया जाना था। जिले में अब सिर्फ 528 भूमिहीन परिवारों को वासगीत पर्चा दिया जाना था है। जिलाधिकारी ने सभी भूमिहीन परिवारों को उन्हें जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वहीं नीलाम पत्रवाद में 17 केश डिस्पोजल हुआ है तथा 56 लाख रूपयें जमा किया गया।वहीं उन्होंने जिले में 77 आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण के लिए अंचलाधिकारी से जमीन का एनओसी लेने का निदेश दिया गया।