सिवान में भुगतान आनलाइन होने से योजनाओं की राशि की बंदरबांट पर लगेगी रोक

सिवान। ग्राम पंचायतों की सभी योजनाओं के खर्च का भुगतान आनलाइन किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत जिले में इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। आनलाइन भुगतान के लिए प्रखंड से संबंधित पदाधिकारियों व त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मुखिया व प्रमुख का डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड किया जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से अब ना सिर्फ योजना की राशि के बंदरबांट पर रोक लगेगी बल्कि कार्य समय से पूरा किया जा सकेगा। इसको लेकर पूर्व में ही पंचायती राज विभाग ने जिले को निर्देशित किया था। जारी निर्देश के आलोक में जिले में पंचायती राज विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से पंचायत के खाते से राशि सीधे संबंधित व्यक्ति या कार्य एजेंसी के खाते में चली जाएगी। साथ ही उन योजना में किस दिन कितनी राशि दी गई, इसका पूरा विवरण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।

सरकारी फंड का उपयोग रहेगा सरकार के नियंत्रण में :

जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिला पंचायती राज विभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के लागू होने से सरकारी फंड का उपयोग भारत सरकार के नियंत्रण में रहेगा। सरकार जरूरत के हिसाब से राशि का उपयोग दूसरे स्थानों पर भी कर सकती है। नई व्यवस्था के तहत अब पंचायत के खाते में राशि नहीं रहेगी। योजना की राशि सेंट्रलाइज सरकार के पास ही होगी।

क्या कहते हैं जिम्मेदार :

पंचायत में चल रही सभी योजनाओं का भुगतान पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम साफ्टवेयर के माध्यम से आनलाइन किया जाएगा। इसमें पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का डिजिटल हस्ताक्षर रजिस्टर्ड होगा। पीएफएमएस के सभी पंचायतों का खाता चालू किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों का एक पासवर्ड भी होगा। इसे डालने के बाद ही राशि का भुगतान हो सकेगा। फिलहाल सभी प्रखंडों को इसके लिए निर्देशित किया जा चुका है।

राजकुमार गुप्ता, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान