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सिवान के सरकारी कार्यालयों में 12 तक बायोमीट्रिक से हाजिरी बनाने पर रोक

जासं सिवान। कोरोना संक्रमण की दर में हो रही वृद्धि की वजह से सरकारी दफ्तरों में बायोमीट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने की प्रक्रिया पर 12 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। इस मामले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Jul 2022 09:53 PM (IST)Updated: Tue, 05 Jul 2022 09:53 PM (IST)
सिवान के सरकारी कार्यालयों में 12 तक बायोमीट्रिक से हाजिरी बनाने पर रोक
सिवान के सरकारी कार्यालयों में 12 तक बायोमीट्रिक से हाजिरी बनाने पर रोक

जासं, सिवान। कोरोना संक्रमण की दर में हो रही वृद्धि की वजह से सरकारी दफ्तरों में बायोमीट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने की प्रक्रिया पर 12 जुलाई तक रोक लगा दी गई है। इस मामले में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 के प्रसार एवं संक्रमण की दर में हो रही वृद्धि की वजह से सभी कार्यालयों में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था पर 12 जुलाई तक अस्थाई रूप से रोक लगाई जाती है। बता दें कि इससे पूर्व भी जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में बायोमीट्रिक सिस्टम पर हाजिरी बनाने पर रोक लगाई गई थी।

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कार्यालयों में बायोमीट्रिक सिस्टम लगाने की तिथि में भी बढ़ोतरी :

सभी विभागों के डीडीओ को बायोमीट्रिक सिस्टम लगवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग की ओर से बायोमीट्रिक सिस्टम कार्यालयों में लगाने के लिए तिथि भी बढ़ाई गई। फिलहाल बायोमीट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने पर 12 जुलाई तक के लिए रोक लगाई गई है। इसके बाद विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में बायोमीट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी।

संभावित चौथी लहर को लेकर अलर्ट जारी :

कोरोना संक्रमण की संभावित चौथी लहर की आशंका बनी हुई है। इसे देखते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को अलर्ट किया है। जांच व टीकाकरण को प्रमुखता देते हुए आपतकालीन सेवाओं के बेहतर प्रबंधन को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए संबंधित सभी मामलों पर विशेष नजर रखने की बात कही गई है। संभावित खतरों के बीच जांच की संख्या बढ़ाने को भी निर्देशित किया गया है।


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