सारण कोर्ट के लंबित मामलों का अविलंब करें निपटारा

सारण। समाहरणालय के सभागार में जिलाधिकारी राजेश मीणा ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से की। इसमें विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित कोर्ट केस सीडब्ल्यूजेसी. एवं एमजेसी. के लंबित वादों की सघन समीक्षा की गयी। डीएम ने विभाग वार समीक्षा के क्रम में निर्देश देते हुए कहा गया कि संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान सभी लंबित वादों से संबंधित तथ्यात्मक विवरणी बना कर हाईकोर्ट में अविलंब प्रतिशपथ पत्र दायर करें। इस कार्य में शिथिलता व लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी। मानवाधिकार एवं लोकायुक्त से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा में विभागों के कार्यालय प्रधान को प्राथमिकता के आधार पर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया। लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की भी समीक्षा की हुई। लोक शिकायत निवारण सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है। इसलिए तय समय सीमा के अंदर हर हाल में लोक शिकायत से संबंधित परिवादों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाय। परिवाद पत्रों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक दंड स्वरुप लगाने की चेतावनी दी गयी। डीएम ने कहा कि लोक शिकायत निवारण कार्यालय में सुनवाई से अनुपस्थित रहने वालों पर भी आर्थिक दंड लगाने के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए पेंशन प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गयी है। अबतक कुल एक लाख 71 हजार लोगों का प्रमाणीकरण करना शेष है। बैठक में उप विकास आयुक्त अमित कुमार, अपर समाहर्ता डा.गगन, अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, जिलास्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे।