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सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में जिले के पांच प्रखंडों की स्थिति बदतर

जिले के दिघवारा, दरियापुर, परसा, नगरा एवं सोनपुर के बीडीओ से जवाब-तलब किया गया है। इन प्रखंडों में सात निश्चय योजनाओं की स्थिति ठीक नहीं है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 25 Jul 2018 12:06 AM (IST)Updated: Wed, 25 Jul 2018 12:06 AM (IST)
सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में जिले के पांच प्रखंडों की स्थिति बदतर
सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में जिले के पांच प्रखंडों की स्थिति बदतर

- दिघवारा, दरियापुर, परसा, नगरा एवं सोनपुर के बीडीओ से किया गया है जवाब-तलब

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जागरण संवाददाता, छपरा : राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन में जिले के पांच प्रखंडों की स्थिति काफी खराब है। इसको गंभीरता से लेते हुए डीएम के आदेश पर जिला पंचायती राज अधिकारी ने संबंधित प्रखंड विकास अधिकारियों से जवाब-तलब किया है। संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी।

विदित हो कि पंचायतों के साथ-साथ वार्डों का विकास करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत पंचायतों के चयनित वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर हर घर नल का जल एवं हर घर तक पक्की गली-नाली का निर्माण कराना है। राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी प्रखंडों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन दिघवारा, परसा, दरियापुर, नगरा एवं सोनपुर प्रखंड में सात निश्चय योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। बताया जाता है कि दिघवारा प्रखंड के लिए वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसमें हर घर नल का जल योजना की 58 योजनाएं तथा हर घर तक पक्की गली नाली की 45 योजनाओं में से मात्र 33 पूर्ण है। जो काफी निराशाजनक है। यही स्थिति अन्य चारों प्रखंडों में भी है। इसके वजह से विभागीय वीडियो कांफ्रे¨सग के द्वारा होने वाली समीक्षा में आपत्ति जनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने उक्त प्रखंडों के बीडीओ से जवाब तलब करने का आदेश दिया है। डीएम के आदेश के आलोक में जिला पंचायती राज अधिकारी ने बीडीओ से जवाब-तलब किया है। उन्होंने कहा है कि पत्र प्राप्ति के साथ ही आप अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव विभाग को भेजा जा सके।


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