किसानों को मुआवजा भुगतान में हो रहा भेदभाव : विधायक

सारण। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मांझी के विधायक विजय शंकर दुबे ने कहा कि सारण जिले से होकर तेल कंपनियां पाइप लाइन बिछा रही है। लेकिन उसके द्वारा बिना राज्य सरकार के जानकारी दिए ही केंद्रीय कानून के तहत भूमि का अधिग्रहण कर पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसमें किसानों को मुआवजा भुगतान में भेदभाव किया जा रहा है। इसको देर करने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र भी भेजा है। वह मंगलवार को स्थानीय निरीक्षण भवन में संवाददाताओं से वार्ता करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि जिले के जलालपुर प्रखंड के पंचायत कोपा, टोले बनकटा, कोपा सम्हौता, मुसहरी, ग्राम देवरिया, अनवल, रेवाड़ी, तथा मांझी प्रखंड के लेजुआर पंचायत के बलेसरा, साधपुर, छतर जगतियां, दाउदपुर एवं बेलदारी के किसानों को मुआवजा भुगतान दर में असमानता बरती गई है। कहीं प्रति डिसमिल दस हजार तो कहीं प्रति डिसमिल तीन हजार रुपये किसानों को दिया जा रहा है। जबकि वह भूमि दो फसल खेती योग्य है। उन्होंने कहा कि इंडियन आयल एवं गेल के अधिकारियों द्वारा मुआवजा के भुगतान में जमकर धांधली बरती जा रही है। इस भेदभाव को लेकर कांग्रेस का एक शिष्टमंडल 18 मई को महामहिम राज्यपाल से मिला है और इस असमानता को दूर करते हुए कृषि योग्य कीमत भूमि का भुगतान में एकरूपता लाने की मांग की गई है। जिलाधिकारी को पत्र देकर इसकी जांच कराकर इस असमानता को दूर करने की मांग मैने की है। इस मौके पर कई कांग्रेस नेता मौजूद थे।