धान खरीद के चार दिनों बाद किसानों का करें भुगतान : डीएम
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने धान खरीद की प्रक्रिया का निरीक्षण करने बुधवार को नगरा में निरीक्षण किया।
नगरा : जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने धान खरीद की प्रक्रिया का निरीक्षण करने बुधवार को नगरा प्रखंड के धूपनगर धोबवल और डूमरी पैक्स केंद्र पहुंचे। स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं। धूपनगर धोबवल पैक्स में दो किसान सुनील कुमार यादव एवं आनंद कुमार यादव के द्वारा 72 क्विंटल एवं 65 क्विंटल धान की बिक्री की गयी थी और इसका भुगतान निर्धारित दर पर 13हजार 4496 रुपये एवं 12 हजार 1420 रुपये दोनों किसानों के खाते में कर दी गयी थी। वहीं डुमरी पैक्स के निरीक्षण में भी दो किसानों के द्वारा 73 क्विंटल और 120 क्विटल धान की बिक्री की गयी थी। इसका भुगतान भी उनके खाते में कर दी गयी थी। जिलाधिकारी के द्वारा मात्र दो किसानों से हीं खरीदारी पर नाराजगी जताई और अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचने का निर्देश दिया ताकि इस सीजन में किसानों को सरकार के निर्धारित दर का लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जब बाजार दर से अधिक दर सरकार दे रही है तो किसान भाईयों को पैक्स को ही अपना धान बिक्री करना चाहिए। जिलाधिकारी के द्वारा अपील भी की गयी है कि किसान सरकारी दर 1868 रुपये प्रति क्विंटल पर ही धान पैक्स को दें। इसके लिए संबंधित अधिकारी एवं पैक्स को निर्देश दिया गया है कि धान अधिप्राप्ति के चार दिन के भीतर हीं किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर कोई पैक्स धान अधिप्राप्ति में आनाकानी करता है तो इसकी शिकायत प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी या जिलाधिकारी के कार्यालय में जाकर अथवा कार्यालय अवधि में मोबाइल संख्या 7781849339 पर करें।
जिलाधिकारी के द्वारा धूपनगर धोबवल तथा डुमरी में नल-जल योजना की जांच की गई और स्थानीय लोगों से जलापूर्ति के विषय में पूछा गया। लोगों ने बताया कि जलापूर्ति नियमित हो रही है। जिलाधिकारी के द्वारा यहां पर नलों के स्टैण्ड पोस्ट को बनवाने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा डुमरी के वार्ड नं0-6 स्थित महादलित टोले का भ्रमण किया गया जहां लोगों ने बताया कि भूमि के अभाव में शौचालय नहीं बना है। इस पर जिलाधिकारी के द्वारा इस टोले में एक सप्ताह के अंदर सामुदायिक शौचालय का निर्माण चिन्हित स्थान पर कराने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है।