डीईओ से प्रधानाध्यापक तक के वेतन पर रोक

समस्तीपुर । बार-बार निर्देश के बावजूद छात्र-छात्राओं को सरकार की ओर से मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित राशि खाते में नहीं भेजने के कारण शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने डीईओ से लेकर एचएम तक के वेतन पर रोक लगा दी है। बीआरपी व सीआरसीसी के वेतन भुगतान पर भी रोक लगी है। जब तक शत-प्रतिशत लाभुकों के खाते में राशि नहीं भेज दी जाती है, तब तक वेतन बंद रहेगा।

जानकारी के अनुसार जिले के ढेर सारे विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के पोशाक, साइकिल, किताब खरीद समेत अन्य मदों की राशि विद्यालयों में पड़ी हुई है। शिक्षा विभाग द्वारा यह राशि दिसंबर में और उससे पहले ही उपलब्ध करा दी गई थी। बावजूद अब तक शत-प्रतिशत बच्चों के खाते में राशि नहीं भेजी गई। बार-बार निर्देश देने के बाद भी इसमें कोताही बरती जा रही है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने 13 फरवरी 19 को जारी आदेश में कहा है कि जिले के द्वारा किए गए डिमांड के अनुसार लाभुक आधारित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि उपलब्ध करा दी गई है। कोषागार से निकासी कर इस राशि को लाभुकों के खाते में भेज दिया जाना है। इसके लिए कई बार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी निर्देश दिए गए। बावजूद वितरण की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। इसके लिए उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ लेखा योजना, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रखंड साधनसेवी, सभी संकुल समन्वयक, सभी प्रधानाध्यापक, सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक से लेकर प्लस टू तक के वेतन पर रोक लगा दी है। प्रधानाध्यापकों द्वारा शत-प्रतिशत लाभुक आधारित योजना का भुगतान करने से संबंधित प्रमाण पत्र जिला में जमा किए जाने के बाद ही वेतन चालू करने का आदेश दिया है। दूसरी ओर कई प्रधानाध्यापकों ने बताया कि विद्यालय के एचएम से लेकर अधिकांश शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी में लगा दिया गया है। ऐसे में छात्र-छात्राओं की सूची बनाकर उसके खाते में राशि भुगतान करना संभव नहीं है। परीक्षा से फुर्सत मिलने के बाद ही इस दिशा में कदम उठाया जा सकता है। टीडीएस कटौती की राशि जमा नहीं करने वाले आधा दर्जन डीडीओ का वेतन बंद

आयकर विभाग के द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद टीडीएस कटौती की राशि जमा नहीं करने को लेकर आधा दर्जन विभागों के डीडीओ के वेतन पर भी रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई आयकर विभाग के अनुरोध पर किया गया है। पीएचईडी, कार्य प्रमंडल समेत आधा दर्जन डीडीओ के वेतन पर रोक लगाई गई है। जिला कोषागार पदाधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि आयकर विभाग के अनुरोध पर ऐसा किया गया है। उन्होंने बताया कि टीडीएस कटौती की राशि जमा होते ही संबंधित डीडीओ का वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पिछले दिनों नगर भवन में एक कार्यशाला आयोजित कर सभी डीडीओ को विस्तार से बताया गया था। समय से टीडीएस कटौती की राशि जमा नहीं करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। किस विभाग ने टीडीएस कटौती की राशि जमा की और किसने जमा नहीं की, यह उनके पैन और टैन नंबर पर ऑनलाइन दिखता है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दो साल से आयकर विभाग द्वारा इसके लिए सख्ती की गई है।