नल-जल में व्यवधान पर होगी प्राथमिकी, डीएम के तेवर कड़े

समस्तीपुर । जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने सदर अनुमंडल में मुख्यमंत्री नल जल योजना, नाली गली योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना समेत सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि की समीक्षा की। डीएम ने समीक्षा के क्रम में कहा कि नल जल योजना के लक्ष्य को हर हाल में फरवरी माह तक शत-प्रतिशत पूरा करें। नल जल योजना का सतत संचालन, उपभोक्ता शुल्क, अनुरक्षक की बहाली पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी वार्डो की जांच वरीय पदाधिकारी से कराएं। जांच में नल में पानी आना, गुणवत्ता, बिजली एवं अनुरक्षक की बहाली पर विशेष ध्यान देंगे। एक वरीय पदाधिकारी-4 वार्डो की करेंगे जांच। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नल जल योजना के संबंध में वार्ड वार एवं पंचायत वार एस्टीमेट एवं अकाउंट स्टेटमेंट प्रस्तुत करने को कहा गया। उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में देने को भी कहा गया। अगली बैठक से सभी इंजीनियर भी इस बैठक में भाग लेंगे। जेई के साथ बैठक कर एमबी बुक पर विचार-विमर्श करने का निदेश दिया गया, यदि जेई की अनुपस्थिति पाई गई तो कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया। अगली बैठक में मीटर लगाने के संबंध में अपलोड कर कार्यो की समीक्षा भी होगी। नाली गली योजना को मार्च 2020 तक शत प्रतिशत पूर्ण करने का लक्ष्य है। कार्यों की समीक्षा के दौरान मुखिया की जांच कराने का भी निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि जिन पंचायतों में योजना संबंधी कार्यो में बाधा दे रहे हैं, उन मुखियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कार्यपालक सहायकों के साप्ताहिक समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। पंचायती राज के पीआरडी निश्चय सॉफ्ट पर डाटा की प्रविष्टि, गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य, समाज कल्याण में वेरीफिकेशन और जमाबंदी सुधार आदि को लेकर समीक्षा करने को कहा। जिन कार्यपालक सहायकों का परफॉरमेंस ठीक नही रहेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त वरुण कुमार मिश्रा, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सोमनाथ सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनुग्रह नारायण सिंह, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी धर्मेश कुमार सिंह, समस्तीपुर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल समेत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं एमओ मौजूद रहे।