स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करें केंद्र सरकार

सहरसा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पटना आगमन को लेकर नवहट्टा व महिषी प्रखंड के कई गांवों का दौरा करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डा. तारानंद सादा ने किसानों की खराब हालत के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। पार्टी नेता गयासुद्दीन खान के आवास पर उन्होंने कहा कि किसानों का धान खरीदने वाला कोई नहीं है। यदि धान खरीद ली गई हो तो उसका समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। मुरादपुर, एकाढ़, बलवा, ढेंगा, पोखर¨भडा आदि गांव के कई किसान भुगतान हेतु बैंकों का चक्कर लगा रहे हैं। मुरादपुर पैक्स की गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है जिससे किसान बेहाल हैं। सरकार के ही आंकड़े किसानों की बदहाली बयां कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने 31 मई 2018 को कृषि वृद्धि दर पर आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के अनुसार कृषि विकास दर 2.1 फीसदी रहने की उम्मीद जताई जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 4.9 फीसदी से काफी कम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 की रिपोर्ट कहती है कि कृषि आय पिछले 4 वर्षों में महज 1.9 फीसदी की दर से बढ़ी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दर से किसानों की आय दोगुनी करने में कितना समय लग सकता है। कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी ने भी किसानों के आय को प्रभावित किया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं किया गया। आयोग के अनुसार फसलों के दाम, कॉम्प्रीहेंशन कॉस्ट प्रणाली के अनुसार तय होने चाहिए। इनपुट लागत, फैमिली लेबर, जमीन का रेंट और पूंजी पर ब्याज शामिल करने के बाद फसलों की कीमत तय की जाती है। मोदी सरकार ने ए टू प्लस फैमिली लेबर जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तैयार किया है जो किसानों के साथ धोखा है। इस इस मौके पर कांग्रेस नेता विमल कांत झा, रामसागर पांडे, मुकेश कुमार झा, सत्यनारायण पासवान, चन्द्रमोहन मिश्र, प्रशांत यादव आदि मौजूद थे।