हर स्कूल को रख रखाव के लिए मिलेगा 75 हजार रूपए
संवाद सूत्र सहरसा शिक्षा विभाग शिक्षण कार्य के साथ-साथ अब बच्चों को बेहतर माहौल देने के लिए
संवाद सूत्र, सहरसा: शिक्षा विभाग शिक्षण कार्य के साथ-साथ अब बच्चों को बेहतर माहौल देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब स्कूलों की रंगाई- पुताई, मरम्मत सहित अन्य आकस्मिक कार्य रख रखाव हेतु हर वर्ष करीब 75 हजार रुपये देने का निर्णय लिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग जिला मुख्यालय को राशि भी उपलब्ध करा रही है। सर्व शिक्षा अभियान सहरसा को इस वर्ष 2020- 21 के लिए 7 करोड़ 72 लाख 75 हजार रुपये उपलब्ध करा दी है। जिले में करीब 1281 प्रारंभिक स्कूलों की संख्या है। इसके अलावा हाई स्कूल व प्लस टू स्कूलों की संख्या करीब 150 से ज्यादा ही है। वर्ग एक से वर्ग 12वीं तक के स्कूलों को शिक्षा विभाग ने इस वर्ष से रख रखाव के लिए स्कूल डेवलपमेंट ग्रांट के तौर पर राशि उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए डीपीओ ने सभी बीईओ सहित स्कूल के प्रधान को पत्र लिखकर इसकी जानकारी देते हुए पिछले वर्ष की उपयोगिता जमा करने को कहा है। पिछले वर्षों में जिन स्कूलों ने हर वर्ष मिलनेवाली राशि का उठाव कर उसकी उपयोगिता अब तक जमा नहीं किया है तो वैसे स्कूलों केा राशि नहीं मिल पाएगी। साथ ही उपयोगिता जमा नहीं करनेवाले स्कूल प्रधान के विरूद्ध अनुशासिनक कार्रवाई की जाएगी।
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15 दिसंबर 20 तक उपयोगिता जमा करने का निर्देश
जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में पिछले वर्ष ली गयी राशि की उपयोगिता 15 दिसंबर 20 तक नहीं मिली तो वैसे स्कूल के प्रधान के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष 2018-19 में जिले के 1219 विद्यालयों को राशि उपलब्ध करायी गयी थी। जिसमें से अब तक 809 विद्यालयों ने उपयोगिता जमा कर दी है। शेष विद्यालय अब भी उपयोगिता नहीं दे पाया है। वर्ष 2019-20 में 571 स्कूलों को राशि दी गयी। लेकिन एक वर्ष से ज्यादा बीतने को है लेकिन अब तक एक भी विद्यालयों ने उपयोगिता जमा नहीं किया है। उपयोगिता जमा नहीं किए जाने से स्कूलों को इस वर्ष की रख रखाव की राशि नहीं मिल पाएगी।
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स्कूल डेवलेपमेंट ग्रांट के तहत हर स्कूल को करीब 75 हजार रूपये रख रखाव के लिए दिए जाएंगे। इस वर्ष की राशि साढ़े सात करोड़ से अधिक आयी हुई है। लेकिन इससे पहले भी स्कूलों को राशि दी गयी है लेकिन उसकी उपयोगिता अब तक अप्राप्त है। अगर 15 दिसंबर तक पिछले वर्ष की उपयोगिता नहीं दी गयी तो वैसे स्कूलों के प्रधान के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जियाउल होदा खां, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान