जमा नहीं हुई बोली की राशि, आखिर कैसे बने मल्टी कॉम्पलेक्स

रोहतास। स्थानीय रेलवे स्टेशन पर स्वीकृत मल्टी कॉम्पलेक्स निर्माण को ले छाए संकट के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहा है। एक दशक पूर्व यूपीए दो की सरकार में स्वीकृत माल निर्माण को ले रेलवे भूमि विकास प्राधिकारण आरएलडीए ने दूसरी बार टेंडर निकाला। लेकिन निविदा खुलने के डेढ़ माह बाद भी संवेदक द्वारा बोली की राशि अब तक जमा नहीं की जा सकी है। जबकि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावना जताई जा रही थी। वहीं चयनित स्थल को ले भी असमंजस बरकरार है। लगभग एक माह पूर्व निरीक्षण में पहुंचे डीआरएम ने मौजूदा स्थल की बजाए दूसरे जगह माल बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने की बात कही है। दो हजार वर्ग मीटर भूमि में होगा निर्माण :

मल्टी कॉमप्लेक्स का निर्माण दो हजार वर्ग मीटर में किया जाना है। जिसके लिए फिलहाल विभाग ने आरएलडीए को स्टेशन से सटे दक्षिण तरफ स्थित तालाब वाली भूमि को आवंटित किया है। जहां माल निर्माण को ले बीते अप्रैल में दूसरी बार टेंडर निकाला गया। माल बनाने व देखभाल का जिम्मा रांची की हर्बल ग्रीन शॉल्यूशन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। कंपनी को तय समय के अंदर भूमि व बोली की राशि को जमा करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन अभी तक कंपनी आरएलडीए को राशि जमा नहीं कर पाई है, जिस कारण कार्यादेश निर्गत नहीं किया जा सका है। माल निर्माण में हो रही देरी से एक बार फिर लोगों में तरह-तरह की आशंका पैदा होने लगी है कि कहीं एक बार फिर मल्टी कांप्लेक्स मार्केट अधर में न लटक जाए। कारण कि मई 2018 में भी इसके लिए टेंडर निकाला गया था, लेकिन राशि जमा नहीं किए जाने के कारण आरएलडीए को दूसरी बार निविदा निकालनी पड़ी। डीआरएम मौजूदा स्थल पर जता चुके हैं आपत्ति :

मल्टी कॉम्प्लेक्स के लिए विभाग ने जो भूमि आरएलडीए को उपलब्ध कराई है, उस पर मुगलसराय रेल डिविजन के डीआरएम ने आपत्ति जता चुके हैं। लगभग एक माह पूर्व निरीक्षण में यहां पहुंच मंडल रेल प्रबंधक ने रेलवे मैदान की खाली पड़ी जमीन पर मार्केंट बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने की बात कही। इसे ले डीआरएम स्तर से आरएलडीए को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। कहते हैं अधिकारी

अधिकृत कंपनी द्वारा राशि जमा किए जाने के बाद ही मल्टी कंप्लेक्स मार्केट निर्माण के लिए कार्यादेश जारी किया जाएगा। कंपनी को एक निश्चित समय के अंदर लीज दी गई भूमि व बोली राशि को जमा करने का निर्देश दिया गया है।

पीएस मिश्र, परियोजना प्रबंधक प्रथम, आरएलडीए

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