ग्रामसभा में योजना चयन कर 15 फरवरी तक करना होगा विभागीय पोर्टल पर अपलोड
पांचवें त्रिस्तरीय पंचायत राज में योजना चयन और क्रियान्वयन प्रणाली में व्यापक बदलाव किए गए हैं। नवगठित त्रिस्तरीय पंचायत राज में लोक भागीदारी से समग्र समावेशी योजनाओं को पंचायतों में ग्राम सभा का चयन कर सूची ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 15 फरवरी तक अपलोड किया जाना है।
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पांचवें त्रिस्तरीय पंचायत राज में योजना चयन और क्रियान्वयन प्रणाली में व्यापक बदलाव किए गए हैं। नवगठित त्रिस्तरीय पंचायत राज में लोक भागीदारी से समग्र समावेशी योजनाओं को पंचायतों में ग्राम सभा का चयन कर सूची ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 15 फरवरी तक अपलोड किया जाना है। सरकार ने पंचायतों को 15 वें वित्त आयोग से अनुदान राशि के उपयोग के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। जिसके तहत लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के तहत खर्च किया जाएगा। मापी पुस्तिका के आधार पर ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में सभी बीडीओ एवं प्रखंड पंचायती राज अधिकारी को निर्देश दिया गया है।
समग्र समावेशी योजना के नव मानक
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जिले में सभी पंचायतों में विकास के लिए योजनाओं का चयन नव चयनित जनप्रतिनिधियों को करना है।
ग्राम सभा में नौ बिदुओं पर योजनाओं का चयन करने के लिए मानक तय किए गए हैं। इसमें पंचायत की आबादी को गरीबी रेखा के दायरे से मुक्त करना प्रमुख मानक है। इसके अलावा कोई भूखा नही रहे, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, आर्थिक मजबूती, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, शुद्ध पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम, वैकल्पिक ऊर्जा, जीवन और जमीन इत्यादि का ख्याल रखा जाना है। यानि मुख्यत: उक्त मानकों पर फोकस करते हुए योजनाएं बनाई जानी है।
वित्त आयोग की अनुदान का आवंटन
पंचायतों को राज्य छठा वित्त आयोग से त्रिस्तरीय पंचायत राज के लिए राशि का आवंटन कर दिया गया है। इसी प्रकार 15वें वित्त आयोग से दो साल की राशि भेजी गई है। दोनों ही योजना में चेक से भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
सबकी योजना सबका विकास अभियान
डीपीआरओ ने बताया कि जिले में सबकी योजना, सबका विकास अभियान 2022-23 के तहत समग्र समावेशी सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कराया जा रहा है। सरकार ने जो ग्राम पंचायत विकास के लिए दिशा निर्देश जारी किया है, उसा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
अग्रिम राशि के रूप में नहीं होगा भुगतान
योजनाओ के कार्यान्वयन में अब किसी चुने हुए प्रतिनिधि लोक सेवक अथवा ठेकेदार को अग्रिम भुगतान नहीं किया जा सकेगा। कार्य के विरुद्ध मापी पुस्तिका में विवरणी के आधार पर बैंक खाते में योजना की राशि का भुगतान होगा। योजना मद की राशि मजदूरों, सामग्री आपूर्ति कर्ता और लाभार्थियों के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।