लंबित डीसी बिल वाले विभाग के अधिकारी का रुकेगा वेतन
पदाधिकारियों को डीडीसी ने 30 सितंबर तक निश्चित रूप से निष्पादन कराने को कहा है अन्यथा वेतन निकासी पर रोक लगाने की चेतावनी दी है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान डीडीसी ने यह निर्देश दिया है। बैठक में अनुपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं डीपीओ, आइसीडीएस से स्पष्टीकरण मांगा गया है। ज्ञात हो कि जिले के सीडब्लूजेसी में प्रखंड विकास पदाधिकारी, रूपौली के यहां तीन मामले, शिक्षा विभाग के 6, आईसीडीसी के एक, कल्याण विभाग के एक मामले एवं उद्यान के एक मामले लंबित है। उन सभी मामले का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया गया। डीडीसी समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश दिया है।
पूणिया। लंबित डीसी बिल के प्रति प्रशासन ने कड़ा रूख अख्तियार करने का निर्णय लिया है। डीसी बिल लंबित रहने वाले सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को डीडीसी ने 30 सितंबर तक निश्चित रूप से निष्पादन कराने को कहा है अन्यथा वेतन निकासी पर रोक लगाने की चेतावनी दी है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान डीडीसी ने यह निर्देश दिया है। बैठक में अनुपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं डीपीओ, आइसीडीएस से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
ज्ञात हो कि जिले के सीडब्लूजेसी में प्रखंड विकास पदाधिकारी, रूपौली के यहां तीन मामले, शिक्षा विभाग के 6, आइसीडीसी के एक, कल्याण विभाग के एक मामले एवं उद्यान के एक मामले लंबित है। उन सभी मामले का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिया गया। डीडीसी समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश दिया है।
डीडीसी ने बैठक में यह भी कहा कि सभी विभागों के अधिकारी यह लिख कर देंगे की उनके यहां सेवांत लाभ का कोई भी मामला लंबित नहीं है। बताया कि पटना लोकायुक्त के यहां आयोजित बैठक में डीएम शामिल होंगे जहां उन्हें उक्त आशय का शपथ पत्र देना है। जिले में मानवाधिकार के भी मामले लंबित हैं। सदर अनुमंडल में चार, धमदाहा में चार, बायसी में तीन एवं बनमनखी में तीन मामले लंबित हैं। उन सभी मामलों का तुरंत निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर समाहर्ता र¨वद्र प्रसाद, जिला कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन, कार्यपालक अभियंता, विद्युत एवं अन्य विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।