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किराया नहीं देने वाले दुकानदारों को जारी होगा नोटिस

भवानीपुर प्रखंड मुख्यालय में सरकारी स्तर से लाभुकों को आवंटित दुकानों का किराया कई वर्षों से सरकारी कोष में जमा नहीं किया जा रहा है । 11 महीने के लिए आवंटित इन दुकानों के इकरारनामे का रिन्यूवल भी वर्षों से नहीं हुआ है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 03 Jan 2021 11:12 PM (IST)Updated: Sun, 03 Jan 2021 11:12 PM (IST)
किराया नहीं देने वाले दुकानदारों को जारी होगा नोटिस
किराया नहीं देने वाले दुकानदारों को जारी होगा नोटिस

पूर्णिया। भवानीपुर प्रखंड मुख्यालय में सरकारी स्तर से लाभुकों को आवंटित दुकानों का किराया कई वर्षों से सरकारी कोष में जमा नहीं किया जा रहा है । 11 महीने के लिए आवंटित इन दुकानों के इकरारनामे का रिन्यूवल भी वर्षों से नहीं हुआ है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आवंटित दुकानें भी इस समय दूसरे के द्वारा भाड़े पर लेकर चलाया जा रहा है। बीडीओ प्रेम कुमार का कहना है कि कुछ दुकानों का किराया नोटिस के बाद जमा कराया गया है मगर अधिकतर दुकानों का किराया जमा नही ही पाया है। इन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।

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दरअसल, भवानीपुर बाजार में बनी दुकानें सरकारी स्तर से जिनके नाम पर आवंटित किया गया है उसे भी उनके द्वारा किराये पर लगाने का काम किया गया है। इन सभी बातों को जानते हुए भी सम्बंधित अधिकारियों के द्वारा इनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई नही की जा रही है और ना ही कोई जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। नतीजतन किरायेदार माला-माल हो रहे है और सरकारी राजस्व को चुना लग रहा है। बीते सात वर्षों से अधिकतर दुकानों का किराया प्रखंड नजारत में जमा नही कराया गया है और ना ही इसमें कोई दुकानदार अपनी रुचि दिखा रहे है हालांकि इस बीच दुकान का किराया लेकर एक दो बार नोटिस भी दिया जा चुका है मगर उसके बाद प्रशासन गहरी नींद ले रहे है और सरकारी राजस्व को लाखों का चूना लग रहा है ।जबकि प्रखंड के द्वारा आवंटित इन दुकानों के लाइसेंसधारी को प्रत्येक महीने की दस तारीख को प्रखंड नजारत में मासिक किराया जमा करना है । परन्तु इकरारनामे के बाद से आजतक इन दुकानदारों के द्वारा इसका किराया सरकारी नजारत में जमा नहीं कराया गया है । वहीं दूसरी तरफ लाभुकों को मात्र ग्यारह महीने के लिए नियमानुसार दुकानें आवंटित किया गया था परन्तु इनके द्वारा आजतक इसके लाइसेंस का रिन्यूवल भी नहीं कराया गया है जिस वजह से सरकार को लाखों का घाटा लगा है । वही जब इस संबंध में


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