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15 सौ से अधिक लोगों ने आयुष्मान योजना से नि:शुल्क कराया उपचार

जिले में पिछले वर्ष 2020 में 15 सौ से अधिक लोगों ने आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत निशुल्क उपचार जिले के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कराया है। इस दौरान 1550 लाभार्थियों ने लाभ उठाया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2021 11:30 PM (IST)Updated: Mon, 18 Jan 2021 11:30 PM (IST)
15 सौ से अधिक लोगों ने आयुष्मान योजना से नि:शुल्क कराया उपचार
15 सौ से अधिक लोगों ने आयुष्मान योजना से नि:शुल्क कराया उपचार

पूर्णिया। जिले में पिछले वर्ष 2020 में 15 सौ से अधिक लोगों ने आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत निशुल्क उपचार जिले के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कराया है। इस दौरान 1550 लाभार्थियों ने लाभ उठाया है।

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जिले में लगभग 19 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अबतक 1 लाख 30 हजार कार्ड निर्गत करने में सफलता मिली है। 1550 मरीजों को इस योजना के तहत लाभ मिल चुका है। जनवरी से दिसंबर तक एक वर्ष के दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत जनरल मेडिसिन के 396, महिला रोग से संबंधित बीमारी के 219, नवजात शिशुओं से संबंधित 539, इमरजेंसी रूम पैकेज के 295, हड्डी के 48, आंख के 13, सर्जरी के 3, मल्टीपल के दो, वॉर्न के एक मरीजों को लाभ मिल चुका है। योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारियों से मुक्त हुए। कार्ड धारक बगैर किसी खर्च के राज्य के किसी भी जिले में या किसी दूसरे राज्य के अस्पतालों में जाकर भी अपना इलाज नि:शुल्क करा सकते है।

सरकारी के साथ ही सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाया जा सकता है। इसके तहत हड्डी, बर्न, नसबंदी, प्रसव, नवजात शिशु, इमरजेंसी रूम पैकेज, जानवर के काटने पर इलाज, शरीर के अंग टूटने पर प्लास्टर, फूड प्वाइजनिग, हाई फीवर का टीनएज, नवजात शिशु, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन सहित लगभग 1591 तरह के विभिन्न बीमारियों का इलाज नि:शुल्क करने के लिए सरकार और गैर सरकारी अस्पतालों का चयन किया गया हैं। लगभग 1.30 लाख कार्ड निर्गत -:

जिले में 1.30 लाख कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं। लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंचायत स्तर पर कार्यपालक सहायक को प्रशिक्षित भी किया गया है। सभी सूचीबद्ध लोगों को कार्ड निर्गत कराना है। जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी परिवार पैनल में शामिल सरकारी या गैर सरकारी अस्पतालों में प्रति वर्ष अधिकतम 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज नि:शुल्क करा सकते हैं।

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