भ्रष्टाचार पर पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत: सुशील मोदी

पटना [राज्य ब्यूरो]। उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले में पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत बताते हुए कहा कि बिहार ने पहली बार 2005 से मंत्रियों एवं अधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक करने की परंपरा शुरू की है, जो आज भी जारी है। राज्य सरकार की वेबसाइट पर सभी मंत्री और अधिकारी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा प्रत्येक वर्ष देते हैं।

शनिवार को ज्ञान भवन में राष्ट्मंडल संसदीय संघ के सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अब चुनाव लडऩे वालों को भी आय का स्रोत बताना पड़ेगा। किसी फर्म के साथ करार है तो उसे भी उजागर करना पड़ेगा।

डिप्टी सीएम ने दल-बदल कानून के अनुपालन में पीठासीन पदाधिकारियों की बड़ी भूमिका बताई। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी का नतीजा है कि भ्रष्टाचार मामले में देश के चार पूर्व मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं। राजद नेताओं के हंगामे के बीच भी मोदी ने अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों को अपनी आय का स्रोत भी बताना चाहिए।