Good News: बिहार के छात्र-छात्राओं को पढ़ाई में अब नहीं होगी प्राॅब्लम, माह भर में ही मिलेगा लोन
बिहार सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्टूडेंट क्रेडिट योजना का प्रचार शिक्षण संस्थानों में करें। इसी कार्ड के जरिए लोन भी मिलेगा वह भी भर के अंदर।
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्टूडेंट क्रेडिट योजना का प्रचार शिक्षण संस्थानों में करें, ताकि अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। संस्थान में जाने की सूचना पहले से दें। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन के महीने भर के भीतर लोन स्वीकृत करने का भी आदेश दिया है।
सूत्रों ने बताया कि आवेदकों की संख्या बढऩे के साथ लोन का लक्ष्य भी बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में इस योजना के तहत लाभुक छात्र-छात्राओं का लक्ष्य 50,000 का रखा गया था। इसे बढ़ा कर 2019-20 में 75,000 कर दिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में एक लाख आवेदकों को लोन देने का अनुमान है। लोन देने में जाति और आय का बंधन नहीं है।
शिक्षा वित्त निगम के जरिए दिया जा रहा लोन
हालांकि, सरकार ने निर्णय लिया है कि लक्ष्य से ज्यादा आवेदन आने पर भी सभी चयनित आवेदकों को इसका लाभ दिया जायेगा। लोन शिक्षा वित्त निगम के जरिए दिया जा रहा है। इसकी स्थापना अगस्त 2018 हुई। 11 दिसम्बर 2019 तक 1957.55 करोड़ की लोन राशि स्वीकृत की जा चुकी है। 724.18 करोड़ जारी भी किये जा चुके हैं। जबकि 18 महीने में बैंकों द्वारा इस योजना के तहत सिर्फ 100.63 करोड़ ही जारी हुए थे। लोन पाने वाले प्रथम पांच जिलों में शामिल हैं-पटना- 6187, गया- 3242, बेगूसराय- 2869 मुजफ्फरपुर- 2836 एवं पूर्वी चंपारण- 2773।
कौन हैं पात्र
- राज्य के निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य एवं सीमावर्ती राज्यों से 12वीं कक्षा उतीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए इच्छुक हों। वह संस्थान नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त हों। उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों, विभिन्न, व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए भी लोन दिया जाता है। तकनीकी पाठयक्रम के लिए लोन की अधिकतम राशि चार लाख रुपया है। इसमें 35 हजार रुपये का लैपटॉप लोन भी शामिल है।
- विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने की स्थिति में शैक्षणिक संस्थान को राशि उपलब्ध करायी जाएगी। शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहने की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए फीस के अतिरिक्त अन्य रहने के खर्च के लिए वर्गीकृत शहरों के लिए निर्धारित की गयी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। महंगाई के आधार पर रहने एवं जीवन यापन के दर में वृद्धि शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी।
- अब तक 74,932 छात्र छात्राएं चयनित
- 18 अगस्त 2018 से 11 दिसम्बर 2019 तक स्वीकृत छात्र छात्राओं की संख्या 74,932
- 74,932 लाभार्थियों में 54,418 छात्र, 20, 513 छात्राएं और एक ट्रांसजेंडर
- सामान्य वर्ग के 23948, पिछड़ा वर्ग के 31,211, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 11, 863, एससी के 6893 और एसटी के 1017 छात्र- छात्राएं शामिल