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नये सत्र में 7% से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई, इन विद्यालयों को मिला नोटिस

नये सत्र में सात फीसद से ज्यादा फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना के तीन स्कूलों के अभिभावकों ने सरकार के पास फीस को लेकर शिकायत की है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Fri, 10 Apr 2020 07:13 AM (IST)Updated: Fri, 10 Apr 2020 07:13 AM (IST)
नये सत्र में 7% से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई, इन विद्यालयों को मिला नोटिस
नये सत्र में 7% से अधिक फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई, इन विद्यालयों को मिला नोटिस

पटना, जेएनएन। बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। नये सत्र में सात फीसद से ज्यादा फीस बढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए तैयारी जोर-शोर से की जा रही है। अब तक राजधानी के तीन स्कूलों के अभिभावकों ने सरकार के पास फीस को शिकायत की है। अभिभावकों की शिकायत पर शिक्षा विभाग की ओर से तीनों स्कूलों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।

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आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी संख्त कार्रवाई


क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक सुरेंद्र कुमार सिन्हा के अनुसार तीनों स्कूल अगर एक सप्ताह के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी उनके खिलाफ सख्त निर्णय लेगी।

दो साल की फीस के बारे में मांगी गई है जानकारी

फिलहाल स्कूलों से दो साल की फीस के बारे में सभी तरह की जानकारी मांगी गई है। आरडीडीई का कहना है कि कोई भी अभिभावक सरकार के पास अपनी शिकायत किसी भी स्कूल के संबंध में कर सकता है। किसी भी स्कूल को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

राजधानी के तीन स्कूलों को नोटिस


आरडीडीई कार्यालय ने राजधानी के दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीवाई पाटिल पुष्पलता पाटिल इंटरनेशनल स्कूल एवं ट्रिनिटी ग्लोबल स्कूल को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है। सरकार ने स्कूलों से पूछा है कि बार-बार निर्देश के बावजूद सात फीसद से अधिक फीस में क्यों वृद्धि की गई? इसके बाद स्कूलों के एक सप्ताह के अंदर जबाव देना होगा कि उन्होंने विद्यालय की फीस कैसे बढ़ा दी।

नियम के अनुसार फीस वृद्धि


डॉ. डीवाई पाटिल पुष्प लता पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक डॉ. सीबी सिंह के अनुसार स्कूल ने फीस में वृद्धि सरकार के नियमों के अनुसार की है। फीस को लेकर प्रशासन को कुछ कनफ्यूजन हो सकता है। जल्द ही उसे दूर कर नोटिस का जवाब भेज दिया जाएगा।


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