एसपीवी गठित, रफ्तार पकड़ेगा स्मार्ट सिटी का सपना

पटना । राजधानी के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी के लिए चयन किए जाने के बाद मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने विकास के लिए कंपनी को भी मंजूरी दे दी है। इससे स्मार्ट सिटी के कार्यो को रफ्तार मिलेगी। पटना को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) कंपनी 'पटना स्मार्ट सिटी लि. कंपनी' का गठन किया गया है। इसमें प्रमंडलीय आयुक्त एमडी, जबकि नगर आयुक्त सीईओ होंगे। मेयर इसके निदेशक मंडल में शामिल रहेंगे। एसपीवी का प्रारूप केंद्रीय नगर विकास मंत्रालय के पास जैसे ही पहुंचेगा, केंद्र व राज्य सरकार की ओर से सौ-सौ करोड़ रुपये विकास के लिए जारी किए जाएंगे। इससे पहले चरण के कार्यो को आरंभ कराया जाएगा।

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जमीन के अंदर डस्टबिन, मशीन से उठेगा कूड़ा :

स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड इलाके में डस्टबिन के आसपास कचरा नहीं हो इसके लिए जमीन के अंदर डस्टबिन लगाया जाएगा। इस डस्टबिन से कचरे के उठाव के लिए विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाएगा।

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केंद्र व राज्य सरकार देंगे 100-100 करोड़ :

स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी में आवश्यक परिवर्तन व विकास के लिए 2776 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए हर वर्ष पटना को 100-100 करोड़ केंद्र व राज्य सरकार की ओर से पांच वर्षो तक मिलेंगे। अन्य रुपये की व्यवस्था पीपीपी मोड से की जाएगी।

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बस स्टैंड के पास बनेगा शॉपिंग मॉल :

पीपीपी मोड के तहत भी शहर में कई बड़ी योजनाएं हैं। बाकीपुर बस स्टैंड को रिमॉडल करने के साथ उसे कॉमर्शियल हब बनाया जायेगा। वहा शॉपिंग मॉल का भी विकास होगा। इसके अलावा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत बास घाट से कलेक्ट्रेट घाट तक गंगा घाटों का निर्माण, सरकारी वाहनों व सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। शहर में वैरिएबल डिस्पले बोर्ड व स्मार्ट पोल लगाए जाएंगे।

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सभी वार्डो में बनेगा वन स्टॉप सेंटर :

स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी के सभी 75 वार्डो में सिटिजन सर्विस सेंटर सह वन स्टॉप सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यह सेंटर अत्याधुनिक रूप से इंटरनेट व आवश्यक उपकरणों से लैस होगा। यहां वार्ड के नागरिक नगर निगम व जिला प्रशासन के साथ अन्य विभागों की समस्याओं की शिकायत व समाधान पाएंगे। यहां टेलीफोन बिल, बिजली बिल, होल्डिंग टैक्स व जमीन राजस्व जमा करने के साथ पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि बनवाए जा सकेंगे।

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पकड़े जाएंगे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले :

ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडिंग (एएनपीआर) सिस्टम से कोई भी वाहन यदि ट्रैफिक सिग्नल की अवहेलना करता है तो उसके नंबर प्लेट की तस्वीर कैमरे में दर्ज हो जाएगी। इससे वाहन मालिक के घर सीधे चालान यातायात पुलिस की ओर से भेज दिया जाएगा।

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इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी :

- स्मार्ट सिटी के लिए चयनित क्षेत्र में ई-लाइब्रेरी। इसमें पटना के इतिहास की मिलेगी जानकारी।

- पटना के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की दीवारों पर लगेगी आकर्षक कलाकृति।

- चयनित क्षेत्र में जगह-जगह लगेगा वाटर एटीएम, निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां होंगी जीपीएस से लैस।

- प्रमुख सड़कों का चयन कर वहां विज्ञापन/होर्डिग के लिए कम स्थान तय करना।

- यातायात एकीकृत नियंत्रण के छह मंजिला भवन में बनेगा निगम का भी कंट्रोल रूम।

- स्मार्ट एरिया को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ई रिक्शा के परिचालन को प्राथमिकता के लिए प्लान तैयार करना।