बिहार में 20 लाख रोजगार देने को शुरू हुआ काम, बनेगा स्किल डेवलपमेंट व उद्यमिता विभाग,
बिहार की भाजपा-जदयू की सरकार ने विधान सभा चुनाव के दौरान 20 लाख रोजगार देने के वादा पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग बनाने का फैसला किया है। इसमें गैर सरकारी पद सृजित किए जाएंगे। जानिए कैसे और क्या काम करेगा विभाग ।
पटना, राज्य ब्यूरो। प्रदेश की नवगठित सरकार ने अपने 20 लाख रोजगार के वादे को पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। 20 लाख रोजगार के तहत सरकारी पदों का प्रस्ताव जहां सभी विभाग तैयार करेंगे वहीं गैर सरकारी पदों के सृजन के लिए सरकार एक नया विभाग बनाएगी। राज्य में बनने वाले 45वें नए विभाग का नाम स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग होगा। मंत्रिमंडल सचिवालय ने नए विभाग का प्रारूप तैयार कर लिया है। अब इसका प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष होगा।
15 दिसंबर को दी गई सैद्धांतिक सहमति
राज्य सरकार ने सात निश्चय- 2 (2020-2025) और सुशासन के अन्य कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 15 दिसंबर को सैद्धांतिक सहमति दी थी। मंत्रिमंडल की सहमति मिलने के साथ ही विभागों ने 20 लाख रोजगार सृजन के लिए प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है। विभाग नए सरकारी पदों के गठन का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को देंगे। इसी कड़ी में यह फैसला भी लिया गया है कि 20 लाख रोजगार के तहत जितने भी गैर सरकारी पद सृजन किए जाएंगे उनके चयन की जिम्मेदारी नए विभाग की होगी।
नया विभाग करेगा गैर सरकारी पदों की पहचान
नए विभाग का सबसे बड़ा कार्य नए गैर सरकारी पदों का सृजन और उनकी स्क्रीनिंग होगा। नए विभाग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और श्रम संसाधन विभाग के कुछ हिस्से समाहित किए जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के तहत तकनीकी प्रशिक्षण (स्नातक) तक का कार्य नए गठित होने वाले स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग से होंगे। जबकि स्नातक से ऊपरी क्लास के तकनीकी प्रशिक्षण पूर्व की तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग से ही होंगे।
अन्य विभागों की तरह होंगे प्रधान सचिव, सचिव
नए विभाग में ही पॉलिटेक्निक कॉलेज, श्रम संसाधन विभाग के तहत आने वाले आइटीआइ के कार्य भी आएंगे। रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय भी नए विभाग के अधीन आएंगे। विभाग सुचारू तरीके से कार्य कर सके इसके लिए अन्य विभागों की तरह इसमें प्रधान सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव समेत अन्य पद भी होंगे।
मुख्यमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन तब अधिसूचना
नए विभाग का पूरा प्रारूप तैयार कर लिया गया है। अब मुख्यमंत्री के सामने इसका प्रजेंटेशन होगा इसके बाद रूल्स ऑफ एक्जीक्यूटिव बिजनेस में नए विभाग और उसके कार्यकलाप को शामिल करते हुए इस संबंध में इसका आदेश, अधिसूचना जारी की जाएगी।