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बिहार में सात आइएएस अफसरों का तबादला, त्रिपुरारी शरण बने राज्य के नए मुख्य सचिव

बिहार सरकार ने शनिवार को सात आइएएस अफसरों का तबादला कर दिया। सीनियर आइएएस त्रिपुरारी शरण को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से अरुण कुमार सिंह के निधन के बाद मुख्य सचिव का पद खाली हो गया था।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Sat, 01 May 2021 04:16 PM (IST)Updated: Sat, 01 May 2021 04:16 PM (IST)
बिहार में सात आइएएस अफसरों का तबादला, त्रिपुरारी शरण बने राज्य के नए मुख्य सचिव
बिहार के नए मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण। साभारः फेसबुक।

ऑनलाइन डेस्क, पटना। बिहार सरकार ने शनिवार को सात आइएएस अफसरों का तबादला कर दिया। सीनियर आइएएस अफसर त्रिपुरारी शरण को राज्य का नाय मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही छह अन्य आइएएस अफसरों का भी तबादला किया गया है। कोरोना महामारी के बीच सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। शुक्रवार को कोरोना संक्रमण से अरुण कुमार सिंह के निधन के बाद मुख्य सचिव का पद खाली हो गया था। इसी के बाद नए मुख्य सचिव को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। 

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इसी साल जून महीने में हो रहे सेवानिवृत्त

वर्तमान में त्रिपुरारी शरण अपर मुख्य सचिव के पद पर थे। बता दें कि त्रिपुरारी शरण 1985 बैच के आइएएस अफसर हैं। त्रिपुरारी पूर्व में एफटीआइ के निदेशक भी रह चुके हैं। इसी साल जून महीने में वह सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। सरकार ने अन्य अफसरों के भी तबादले किए हैं। मनीष कुमार को दरभंगा का कमिश्नर बनाया गया है। वहीं मिहिर कुमार सिंह को तिरहूत मंडलायुक्त का कार्यभार सौंपा गया है। इसी तरह प्रेम सिंह मीणा को भागलपुर का कमिश्नर बनाया गया है, साथ ही प्रेम सिंह मीणा को मुंगेर कमिश्नरी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

एक दिन पहले हुआ था मुख्य सचिव का निधन

बता दें कि शुक्रवार बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का पटना के पारस अस्पताल में निधन हो गया था। कोरोना संक्रमित होने के बाद अरुण करीब 15 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। अरुण कुमार सिंह ने इसी साल 27 फरवरी को पदभार संभाला था। बिहार के पश्चिम चंपारण निवासी अरुण कुमार सिंह 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। इसी साल 31 अगस्‍त को उन्‍हें अपने पद से सेवानिवृत्‍त होना था। अब नए आदेश के बाद सीनियर आइएएस त्रिपुरारी शरण को बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया है। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। 


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