बिहार के 20 डीएम से छिना सेटलमेंट ऑफिसर का अधिकार

पटना , राज्य ब्यूरो । विशेष भूमि सर्वेक्षण वाले बिहार के 20 जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारी या सेटलमेंट ऑफिसर ( भूमि विवाद का निपटारा करनेवाले अधिकारी ) का अधिकार जिलाधिकारी (District Magistrate)  से छीन लिया गया है। ये भूमि सर्वेक्षण (Land survey) में रुचि नहीं ले रहे थे। इससे काम प्रभावित हो रहा था। अब इन जिलों में स्वतंत्र रूप से काम करने वाले बंदोबस्त पदाधिकारी तैनात होंगे। ये डीएम के समकक्ष होंगे।  बंदोबस्त पदाधिकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन होंगे। ये विभागीय अपर मुख्य सचिव को रिपोर्ट करेंगे।

मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूमि विवादों के निबटारे को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके विशेष निर्देश पर ही भूमि सर्वेक्षण शुरू हुआ है। पहले चरण में राज्य के 20 जिलों में सर्वेक्षण हो रहा है। बाद में यह अन्य 18 जिलों में होगा।

पहली बार डीएम के समकक्ष ऑफिसर तैनात होंगे

यूं तो खास अवसरों पर जिलों में विशेष डीएम की तैनाती होती रही है। लेकिन, पहली बार आधे से अधिक जिलों में जिलाधिकारी के समकक्ष पद पर अन्य अधिकारी की तैनात किया जा रहा है। इन 20 पदाधिकारियों में से 18 बिहार प्रशासनिक सेवा के 35/36 वीं बैच के हैं। ये बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति सूची में शामिल है। जनवरी 2021 में इन्हें प्रोन्नति मिल जाएगी। शेष दो अधिकारी भी चयन सूची के ठीक नीचे के वरीय पदाधिकारी होंगे।

जनवरी में तैनात होंगे ऑफिसर्स

मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी बन्दोबस्त पदाधिकारियों को कलेक्टर के समकक्ष सुविधा एवं साधन देने का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग एवं राजस्व एवं भूमि विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया है।  मुख्य सचिव का कहना था कि बन्दोबस्त पदाधिकारी का पद बहुत महत्व का है। उसके अनुरूप ही उन्हें आवास, कार्यालय, वाहन आदि की सुविधा दी जानी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जनवरी तक सभी पदाधिकारियों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सौंप देने का आश्वासन दिया है।