आरक्षण मामले पर SC-ST MLAs को मिला राज्यपाल का समर्थन, श्याम रजक बोले- केंद्र हमारी मांगें पूरी करे
अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण बचाओ मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल फागू चौहान से मिला। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि राज्यपाल ने उनकी मांगों का समर्थन किया।
पटना, राज्य ब्यूरो। आरक्षण को लेकर बिहार में राजद छोड़ लगभग सभी दलों के एससी-एसटी विधायक एक मंच पर हैं। एससी-एसटी विधायकों ने अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण बचाओ मोर्चा बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो बार पत्र लिखने के बाद भी जब कोई आश्वासन नहीं मिला तब विधायकों ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा।
इसी के तहत शनिवार को अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण बचाओ मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल फागू चौहान से मिला। उन्हें छह सूत्री ज्ञापन दिया। मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल विधायकों ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वे अपनी सिफारिश के साथ इस ज्ञापन को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को भेज दें। उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि राज्यपाल ने उनकी मांगों का समर्थन किया।
मंत्री श्याम रजक ने कहा कि हाल के दिनों में आरक्षण के संबंध में न्यायालयों के कुछ निर्देशों से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। उनमें आरक्षण से वंचित होने का भय हो रहा है। आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पहली है। इसके अलावा अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन, बैकलॉग को भरने के लिए विशेष अभियान, प्रोन्नति के लंबित मामलों का निष्पादन, निजी क्षेत्रों में आरक्षण एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को सामान्य वर्ग का कट ऑफ मार्क्स मिलने पर उनकी नियुक्ति सामान्य वर्ग में करने की मांग ज्ञापन में शामिल है।
प्रतिनिधि मंडल में मंत्री श्याम रजक के अलावा विधायक ललन पासवान, कृष्ण कुमार ऋृषि, रमेश ऋृषिदेव, डाॅ. अशोक राम, निरंजन राम, रवि ज्योति, राजेश कुमार, राजेश राम एवं ऋृषिदेव शामिल थे। बता दें कि इसके पहले अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण बचाओ मोर्चा की कई बैठकें हो गई हैं तथा दिल्ली में अगले माह बड़ी बैठक करने की योजना है, जिसमें देश भर के एससी-एसटी विधायकों को शामिल होने का न्यौता दिया जाएगा।