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पंचायत एवं ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधि को दिया जाएगा गहन प्रशिक्षण, जानें बिहार सरकार की योजना

सरकार की योजना है कि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो 15 फरवरी से प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग कोरोना संक्रमण थमने का इंतजार कर रहा है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को गांव की सरकार चलाने का पाठ पढ़ाने की तैयारी है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Fri, 21 Jan 2022 11:23 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jan 2022 11:23 PM (IST)
पंचायत एवं ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधि को दिया जाएगा गहन प्रशिक्षण, जानें बिहार सरकार की योजना
त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों के जनप्रतिनिधियों को सरकार चलाने का पाठ पढ़ाने की तैयारी है।

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार के सवा दो लाख से अधिक त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को गांव की सरकार चलाने का पाठ पढ़ाने की तैयारी है। सरकार की योजना है कि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो 15 फरवरी से प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग कोरोना संक्रमण थमने का इंतजार कर रहा है। विभाग की ओर से चार सौ प्रशिक्षकों प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि जिले स्तर पर जिला परिषद सदस्यों और प्रखंड प्रमुखों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं, शेष जनप्रतिनिधयों प्रखंड स्तर पर  प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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जिले स्तर पर दिया जाएगा प्रशिक्षण
सरकार की सभी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए गहन प्रशिक्षण की तैयारी की जा रही है। प्रशिक्षण में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, मुख्यमंत्री निश्चय योजना, स्वच्छता अभियान, शराबबंदी, बाल-विवाह व दहेज प्रथा के साथ उनके कर्तव्य और दायित्वों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच को न्याय के संबंध में जानकारी देने का पाठ्क्रम तैयार किया गया है। प्रशिक्षण देने के लिए चार प्रकार की पुस्तिका तैयार की गई है। इसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, उपप्रमुख, जिला पर्षद सदस्य और जिला पर्षद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कर्तव्य और अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही ग्राम कचहरी की पूरी व्यवस्था की जानकारी पंच व सरपंचों को दी जाएगी। इसमें पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना के बारे में बताया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक, बुनियादी ढांचे का विकास और उत्पादन क्षेत्र के विकास के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सबसे गहन प्रशिक्षण वित्तीय प्रबंधन और लेखा और इ-पंचायत के बारे में निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया जाएगा। प्रतिनिधियों को लोक सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी भी दी जाएगी।
तैयार किए चार सौ प्रशिक्षक
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विभाग ने चार सौ प्रशिक्षक तैयार किए हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्यों और प्रखंड प्रमुखों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शेष जनप्रतिनिधियों को प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण देने की तैयारी है।

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