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आर्थिक आरक्षण से 10 फीसद बढ़ेगा NDA का वोट शेयर: रामविलास पासवान

रामविलास पासवान ने कहा कि लोग कमजोर, अस्थिर सरकार के बजाय मजबूत और स्थिर सरकार को प्राथमिकता देंगे जिससे मोदी की जीत होगी।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Sun, 20 Jan 2019 07:48 PM (IST)Updated: Mon, 21 Jan 2019 10:58 PM (IST)
आर्थिक आरक्षण से 10 फीसद बढ़ेगा NDA का वोट शेयर: रामविलास पासवान
आर्थिक आरक्षण से 10 फीसद बढ़ेगा NDA का वोट शेयर: रामविलास पासवान

 नई दिल्ली, प्रेट्र। आर्थिक रूप से कमजोर तबके को आरक्षण से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को मिलने वाले वोटों में10 फीसद की बढ़ोतरी होगी जिसके चलते नरेंद्र मोदी के एक बार फिर पीएम बनने का रास्ता साफ होगा। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने यह दावा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग विपक्ष के प्रस्तावित महागठबंधन को उसकेभीतर मौजूद अंतर्विरोधों और अस्थिरता के कारण खारिज कर देंगे।

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पासवान ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लोकलुभावन कार्यक्रमों पर दीर्घकालिक विकास नीतियों को प्राथमिकता देने के चलते कई बार समाज के एक वर्ग में नाराजगी हो सकती है लेकिन लोग अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के मजबूत और स्थिर नेतृत्व के लिए वोट करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन ने हाल में राज्य चुनावों में हुई हार से सबक सीखा है और प्रधानमंत्री मोदी के तरकश में कई तीर हैं।

लोग मजबूत और स्थिर सरकार चुनेंगे
पासवान ने कहा कि लोग कमजोर, अस्थिर सरकार के बजाय मजबूत और स्थिर सरकार को प्राथमिकता देंगे जिससे मोदी की जीत होगी।

बिहार में आरजेडी का नहीं खुलेगा खाता
पासवान ने कहा कि आरक्षण का विरोध करने के बाद बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी को खाता खोलने में मुश्किल होगी। पासवान की पार्टी ने छह सीटों पर जीत दर्ज की थी।

दलितों का बड़ा तबका मोदी समर्थक
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी ने दलितों के खिलाफ अत्याचारों पर कानून को मजबूत करने के साथ ही भीमराव आंबेडकर की विरासत को आम लोगों के सामने लाने के लिए बहुत काम किया है।

सरकारों को अस्थिर करती रही है कांग्रेस
विरोधी दलों के विरोधाभासों की चर्चा करते हुए पासवान ने कहा कि बिहार में राजद कांग्रेस के साथ है जबकि उत्तर प्रदेश में वह सपा-बसपा गठबंधन का समर्थन कर रहा है।

सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम किया 
उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। जब उनसे राम मंदिर मुद्दे के हल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि या तो इसे बातचीत से सुलझाया जाए या फिर कोर्ट के आदेश से।


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