Patna Municipal Corporation Strike: प्रशासन की सफाई टीम पर हड़तालियों का हमला, खदेड़ा
नगर निकायों की हड़ताल के कारण पटना सहित पूरे राज्य के शहरों में गंदगी इकट्ठा हो गई है। पटना में इसके खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया तो हड़ताली कर्मियों ने विरोध किया।
पटना, जेएनएन। नगर निकायों से जुड़े दैनिक वेतनभोगी सफाईकर्मियों की हड़ताल से राजधानी पटना समेत राज्य के सभी शहरों में गंदगी का अंबार लोगों को परेशान करने लगा है। वैकल्पिक उपाय के रूप में पटना में जिला प्रशासन ने पुलिस सुरक्षा में सफाई के लिए 12 टीमें उतारीं हैं। इस बीच इनमें से कुछ टीमों को हड़ताली कर्मचारियों ने खदेड़ दिया है।
उधर, पटना नगर निगम बोर्ड ने बुधवार को हंगामे के बीच अपनी बैठक में हड़ताल पर गए सभी दैनिक वेतनभोगी 4300 कर्मियों की सेवा स्थायी करने का फैसला किया। हालांकि, निगम बोर्ड की बैठक में सफाईकर्मियों को नहीं हटाए जाने का प्रस्ताव पारित होने के बाद भी हड़ताल जारी रही। हड़ताल खत्म कराने के लिए नगर विकास और आवास विभाग के दफ्तर में भी देर रात बैठक चलती रही।
पटना में पुलिस सुरक्षा में शुरू हुई सफाई
पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने नगर की चरमराई सफाई व्यवस्था पर बैठक बुलाई तथा दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में चौक-चौराहों से लेकर महत्वपूर्ण स्थलों की सफाई का निर्देश दिया। बुधवार रात नौ बजे के बाद शहर की सफाई प्रारंभ हो गई।
हड़ताली सफाईकर्मियों ने किया विरोध, खदेड़ा
इस अभियान के तहत 12 टीमें बनाकर नगर निगम के स्थायी सफाईकर्मियों, पुलिस बल एवं दंडाधिकारी की उपस्थिति में प्रमुख स्थानों पर सफाई आरंभ कराया गया है। इस अभियान को बाधित करने को सरकारी काम में बाधा डालना मानकर ऐसे तत्वों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसके बावजूद सफाई के लिए निकली नगर निगम की टीम को जगह-जगह हड़ताली सफाईकर्मियों के विरोध का सामना करना पड़ा है। गर्दनीबाग में यारपुर के पास हड़ताली सफाईकर्मियों ने टीम को खदेड़ दिया तथा गाडि़यों की हवा निकाल दी। अपर नगर आयुक्त शीला ईरानी भी भागने पर मजबूर हो गईं। बाद में वहां कई थानों की पुलिस पहुंची।
अस्थाई सफाईकर्मियों को नियमित करेगा निगम
इस बीच पटना नगर निगम ने बुधवार को हुई निगम बोर्ड की बैठक में तय किया है कि 4300 सफाईकर्मियों को क्रमवार ढंग से नियमित किया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सफाईकर्मियों को हटाकर आउटसोर्स के माध्यम से रखने के फैसले के विरुद्ध निगम पटना उच्च न्यायालय जाएगा। न्यायालय में जाने पर आने वाले खर्च का भी वहन निगम करेगा। हंगामे के बीच महापौर सीता साहू ने कहा कि प्रस्ताव पारित होने की घोषणा की।