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Side effect of Coronavirus: पटना हाईकोर्ट ने पूरे देश में रचा इतिहास, जानें क्‍या है मामला...

पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को वीसी से नियमित जमानत मामले पर सुनवाई कर एक नया इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाला वह देश का पहला हाईकोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की व्‍यवस्‍था है।

By Rajesh ThakurEdited By: Published: Thu, 19 Mar 2020 09:28 PM (IST)Updated: Thu, 19 Mar 2020 09:28 PM (IST)
Side effect of Coronavirus: पटना हाईकोर्ट ने पूरे देश में रचा इतिहास, जानें क्‍या है मामला...
Side effect of Coronavirus: पटना हाईकोर्ट ने पूरे देश में रचा इतिहास, जानें क्‍या है मामला...

पटना, राज्य ब्यूरो। पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से नियमित जमानत मामले पर सुनवाई कर एक नया इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाला वह देश का पहला हाईकोर्ट है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की पहल पर कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर यह पहला प्रयोग किया गया जो सफल रहा।

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न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की अदालत से वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था शुरू की गई। वकील कोर्ट नंबर 19 में बहस कर रहे थे। वहां न्यायाधीश नहीं थे। तीन अधिवक्ता संघों की समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेश चन्द्र वर्मा ने मुख्य न्यायाधीश को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई दी। जिन वकीलों के मामले को न्यायाधीश सिंह की अदालत में सूचीबद्ध किया गया था, वे सुबह साढ़े दस बजे कोर्ट नंबर 19 में तैयार थे। 

वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा ने नियमित जमानत की अर्जी पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बहस शुरू करने से पहले न्यायाधीश को बधाई दी। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायधीश सिंह ने मामले को निष्पादित कर दिया। वरीय अधिवक्ता वर्मा ने लगातार चार मामलों में बहस किया। कुल मिलाकर 30 मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश संजय करोल भी कांफ्रेंस हॉल में पहुंच कर वीडियो कांफ्रेंसिंग का नज़ारा ले रहे थे। अभी प्रयोग के तौर पर केवल एक ही कोर्ट में यह व्यवस्था की गई है। अन्य कोर्ट में पहले की तरह ही सुनवाई हुई। फिलहाल 11 जजों के यहां 50-50 जमानत के मामले सूचीबद्ध किए गए थे।

बार काउंसिल चैम्बर को बंद रखने की अपील

कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बचाव के मद्देनजर बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन ललित किशोर एवं सदस्य योगेश चन्द्र वर्मा ने काउंसिल स्थिति एडवोकेट चैम्बर को आगामी 31 मार्च तक बंद रखने की अपील वकीलों से की है। दोनों ने कहा कि इस संकट की घड़ी में वकील एक दूसरे को सहयोग करें ताकि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचा जा सके। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह, न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य जजों के साथ हुई बैठक के बाद वरीय अधिवक्ता वर्मा  ने बताया कि कोरोना को लेकर सभी लोग सजग और चिंतित हैं । ऐसी स्थिति में हम सभी वकीलों का दायित्व है कि कोरोना वायरस का मुकाबला एकजुट होकर करें ।

हाई कोर्ट के आसपास दुकानों को बंद करने का आदेश दिया

महाधिवक्ता ललित किशोर ने हाई कोर्ट के पूर्वी और पश्चिमी गेट के आसपास चल रही सभी दुकानों को तुरंत बंद कराने का निर्देश पुलिस को दिया है। महाधिवक्ता ने जानकारी दी कि हाईकोर्ट परिसर में एक ही जगह तीन कौए 17 मार्च को मरे पाए गए थे। उसे जांच के लिए कोलकाता भेजा गया था। उनकी जांच में बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाया गया। इससे स्थिति काफी गम्भीर हो गई है। इसी को लेकर कोर्ट परिसर के आसपास की सभी दुकानों को बंद कराने का निर्देश दिया गया है। इसमें किसी तरह की छूट किसी को नहीं दी जाएगी।


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