अब बिहार के इस संगठन ने कर दी विशेष राज्य के दर्जा की मांग, केंद्रीय वित्‍त मंत्री को सौंपा ज्ञापन

पटना, जागरण संवाददाता।  बिहार चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज (Bihar Chamber of Commerce and Industries) की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitaraman) को बजट पूर्व ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें बिहार के आर्थिक विकास (Economical Development of Bihar) के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। चैंबर के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने कहा है कि स्थितियों को देखते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा व पैकेज (Special Status and Package) मिलना चाहिए। तीव्र विकास के लिए उत्तर बिहार को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाना चाहिए।

चैंबर की ओर से आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की भी की गई मांग

अध्‍यक्ष ने आयकर स्लैब को तर्कसंगत बनाने, वरिष्ठ नागरिकों को 87ए के तहत छूट की सीमा बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये करने, धारा 80 के तहत मिलने वाली छूट की सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर तीन लाख करने, टीडीएस का विलंब से भुगतान पर दंड प्रविधान को युक्ति संगत बनाने की मांग की है। आयकर अधिनियम 80 1बी (5)के तहत बिहार के 26 जिलों में लगने वाले नए उद्योगों को आयकर में तीन से पांच साल तक छूट मिलती थी। अग्रवाल ने कहा है कि यह छूट बंद कर दी गई है। इसे फिर से चालू करने की जरूरत है।

चैंबर की ओर से दिए गए सुझाव 

• राज्य में लगने वाले सभी उद्योगों को पांच साल तक कर में छूट मिले
• उच्च शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना पर 10 साल तक कर में छूट मिले
• पंचायत स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना हो
• पटना हवाई अड्डे का विकास के साथ ही प्रमुख शहरों के लिए उड़ान शुरू हो
• जीएसटी के अनुपालन में सुविधा के लिए पंचायत स्तर पर एक, प्रखंड स्तर पर दो, और जिला स्तर पर पांच जीएसटी मित्रों की व्यवस्था हो
• बिहार में किसी एक कामर्शियल बैंक का मुख्यालय खुले
• सभी प्रकार के करों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हो