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बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए जारी होगा नया शिड्यूल, शिक्षा विभाग ने स्थगित की नियोजन प्रक्रिया

Teacher job bihar माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30020 पदों पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को जारी रखने पर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 08:28 PM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 08:28 PM (IST)
बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए नया शिड्यूल जारी किया जाएगा। सांकेतिक तस्वीर।

राज्य ब्यूरो, पटना: प्रदेश में छठे चरण में शिक्षकों की चल रही बहाली प्रक्रिया स्थगित हो गई है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को जारी रखने पर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। अब पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की बहाली के लिए नया शिड्यूल जारी होगा। 

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बहाली प्रक्रिया पंचायत चुनाव संपन्न होने तक स्थगित

शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के आदेश के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला परिषद नियोजन इकाइयों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जारी रखने पर असहमति जतायी गई थी। जबकि नगर निकायों के अधिकारियों के चुनाव में व्यस्तता होने के चलते नियोजन प्रक्रिया बाधित है। इसलिए अब शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पंचायत चुनाव संपन्न होने तक स्थगित रहेगी। यानी 30,020 पदों पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अब बिहार पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद ही शुरू होगी। गौरतलब है कि बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। इस बार 11 चरणों में चुनाव होने हैं। अभी चौधे फेज का चुनाव हो चुका है। चुनाव के 24 घंटे बाद से परिणाम भी घोषित कर दिया जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के कारण ही बीपीएससी की 67वीं परीक्षा की तिथि भी आगे बढ़ा दी गई है। 

94 हजार पदों पर होने वाली बहाली पर भी लगी थी रोक

बता दें कि इसके पहले मंगलवार को राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों के 94 हजार पदों पर होने वाली बहाली पंचायत चुनाव तक रोक दी गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने की वजह से छठवें फेज की प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग पर रोक लगा दी थी। बता दें कि पहले 12 अक्टूबर को शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजकर बची 1368 नियोजन इकाइयों में 12,500 पदों के लिए काउंसिलिंग शुरू करने की अनुमति आयोग से मांगी थी। 


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