Lockdown Extension: बिहार में लॉकडाउन का विस्‍तार तय, PM मोदी से CM नीतीश करेंगे बात

पटना, स्‍टेट ब्‍यूरो। Lockdown Extension: कोरोना (CoronaVirus) संक्रमण के संकट से निबटने के लिए जारी 21 दिनों के लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि में विस्‍तार के मसले पर बिहार सरकार केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। मुख्‍यमंत्री (CM) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के साथ बात करेंगे। अभी तक के संकेतों से लॉकडाउन में विस्‍तार तय माना जा रहा है। जिन जिलों में हॉटस्पॉट (Hot Spot) चिह्नित किए गए हैं, वहां फिलहाल लॉकडाउन से मुक्ति नहीं मिलने जा रही है।

कोरोना संक्रमण को ले केंद्र को नियमित रिपोर्ट भेज रही बिहार सरकार

राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बारे में बिहार की स्थिति पर नियमित रूप से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जा रही है। वहीं चर्चा यह भी है राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को यह पत्र लिखा है कि ग्रामीण इलाकाें में निर्माण कार्य को लॉकडाउन की परिधि से अलग रखा जाए। ऐसा होने पर बाहर के राज्यों से अपने गांव पहुंचे श्रमिकों को काम मिल जाएगा। इससे उनके समक्ष आर्थिक संकट नहीं रहेगा।

राज्‍य सरकार को केंद्र सरकार के फैसले की प्रतीक्षा, जल्‍द होगा एलान

मुख्‍य सचिव दीपक कुमार से जब लॉकडाउन की अवधि विस्तारित किए जाने के बारे में राज्य सरकार के स्टैंड को ले पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। 21 दिनों के लॉकडाउन की अवधि खत्म होने में अब चार दिन शेष बचे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही इस बारे में आधिकारिक तौर पर एलान किया जाएगा। वैसे, यह तय है कि जो इलाके हॉटस्पॉट के तौर पर हैं, उन जिलों में फिलहाल लॉकडाउन खत्म होने की कोई संभावना नहीं है। इस बारे में जो प्रावधान हैं, उनके हिसाब से काम हो रहा है।

ग्रामीण इलाकाें में निर्माण कार्य को लॉकडाउन से अलग रखने का सुझाव

इस बात की भी चर्चा है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लॉकडाउन के संबंध मे सुझाव से संबंधित एक पत्र भी भेजा है। पत्र में यह कहा गया है कि वर्तमान में ग्रामीण इलाके में बड़ी संख्‍या में लोग घर लौटे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बाहर के राज्यों में काम करते हैं। फिलहाल ये लौट नहीं पा रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्याें को लॉकडाउन की परिधि से मुक्त रखा जाए। निर्माण कार्य शुरू होने से इन्हें काम मिल जाएगा और इनके समक्ष आर्थिक संकट भी नहीं रहेगा।