Lockdown 3: पेंडिंग रिजल्ट पर छलका अभ्यर्थियों का दर्द, बोले- नहीं हो रही शादी, आपको हो कोरोना
Lockdown 3 बीपीएससी सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में देरी से अभ्यर्थी परेशान हैं। वे आयोग के अधिकारियों को माेबाइल पर अजग-गजब मैसेज कर रहे हैं।
पटना, जयशंकर बिहारी। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अध्यक्ष, सचिव व परीक्षा नियंत्रक को कोरोना के कारण लॉकडाउन में अभ्यर्थियों के अजीब-गजब मैसेज का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट के लिए अनुरोध नई बात नहीं है, लेकिन कई मैसेज हैरान करने वाले हैं। सहायक अभियंता मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थी मैसेज में कह रहे हैं कि रिजल्ट में देरी के कारण उनकी शादी नहीं हो रही तो कई तो कोरोना से संक्रमित होने की बददुआ भी दे रहे हैं।
मोबाइल पर रोजाना आ रहे 150 से 200 मैसेज
आयोग अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के मोबाइल पर हर दिन 150 से 200 मैसेज आ रहे हैं। ज्यादातर में मानसिक तनाव व कॅरियर की दुहाई रहती है। अभ्यर्थियों का रोष चेयरमैन और अधिकारियों के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर भी दिख रहा है।
रिजल्ट तैयार, जल्द प्रकाशन की कोशिश जारी
आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने बताया कि रिजल्ट तैयार है, लेकिन मामला हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण उनके पास विकल्प सीमित हैं। जल्द रिजल्ट का प्रकाशन हो, इसके लिए आयोग प्रयास कर रहा है। मैसेज को लेकर कहा, बच्चों का रोष स्वाभाविक है। संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने अनुसार बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन नियमित हो चुका है। लॉकडाउन का असर रिजल्ट व परीक्षा कैलेंडर पर नहीं पड़े इसके लिए कई स्तर पर कार्य प्रारंभ किए गए हैं।
ढाई साल में भी नहीं मिला मुख्य परीक्षा का रिजल्ट
बीपीएससी ने सहायक अभियंता सिविल के 1237 और यांत्रिकी के 102 पदों के लिए 2017 में आवेदन मांगे थे। 2018 में प्रारंभिक व मार्च, 2019 मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि नौ माह में प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी। वहीं, आयोग के सूत्रों की मानें तो यांत्रिकी के 102 पदों के लिए मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 15 मई तक जारी कर दिया जाएगा। सिविल के 1237 पदों का रिजल्ट हाईकोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा।
लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रही सुनवाई
कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के कारण हाईकोर्ट में फिलहाल वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही है। अभ्यर्थी जल्द सुनवाई के लिए आयोग के साथ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और महाधिवक्ता कार्यालय से भी गुहार लगा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मामले में 10 पक्ष होने के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई सहज नहीं हो पा रही है।