Result Scam : टॉपर्स पर पटना में प्राथमिकी हुई दर्ज, अब नपेंगे कई लोग

पटना [जेएनएन]। इंटर साइंस और आर्ट्स की परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर अव्वल अंक प्राप्त करने वाले टॉपरों पर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक राजीव रंजन ने सोमवार देर रात कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

इन टॉपरों के अलावा वैशाली जिले के भगवानपुर स्थित विशुन राय कॉलेज प्रबंधन व अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। जिस केंद्र पर संदेह के घेरे में आए टॉपरों ने परीक्षा दी और जहां उनकी कॉपियां जांची गईं, वहां के केंद्राधीक्षक भी आरोपी बनाए गए हैं।

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इस कांड का अनुसंधानकर्ता विशेष सेल के इंस्पेक्टर आनंद कुमार को बनाया गया है। आरोपियों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। कोतवाली थानाध्यक्ष रमेश प्रसाद सिंह के मुताबिक धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र आदि की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। फर्जीवाड़ा के इस खेल में किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका उजागर हुई, उन्हें भी अभियुक्त बनाया जाएगा।

यह भी संभावना जताई जा रही है कि मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस मुख्यालय एडीजी स्तर अधिकारी के नेतृत्व में एसआइटी गठित करेगा। पुलिस की जांच का दायरा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से शुरू होकर वैशाली के विशुन राय कॉलेज तक जाएगा।

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दोषियों पर क्रिमिनल केस दर्ज करने का आदेश

मुख्यमंत्री ने डीजीपी को पुलिस जाँच कर दोषियों पर क्रिमनल केस दर्ज करने का निर्देश दिया था और कहा था कि टॉपर्स घोटाला मामले में दोषियों पर केस दर्ज कर मुकदमा चलाया जाए। मु्ख्यमंत्री के निर्देश के साथ ही इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने बुलाई थी आपात बैठक

सोमवार को इंटर टॉपर्स घोटाले मामले पर कड़ा रूख दिखाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुलाई थी। बैठक में मु्ख्यमंत्री ने राज्य के शिक्षामंत्री अशोक चौधरी और विभागीय प्रधान सचिव को भी बुलाया था।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद को भी बैठक में तलब किया । मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई इस आपात बैठक में सभी लोग संवाद सचिवालय पहुंचे। बैठक शुरू होते ही मुख्यमंत्री ने बोर्ड के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद को जमकर फटकार लगाते हुए चौबीस घंटे के भीतर जवाब मांंगा था।

इधर शिक्षा विभाग ने भी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बोर्ड ने पूछा कि बिना अनुमति के न्यायिक कमिटी कैसे बनाई गई?

टॉपर्स प्रकरण को लेकर बोर्ड पर हमलावर हुआ जदयू

जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी टॉपर्स मामले पर खुलकर अपना विरोध प्रकट किया । नीरज कुमार ने कहा कि बोर्ड का कुकृत्य माफ़ी योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के पास न्यायिक जाँच कमिटी के गठन का कोई अधिकार भी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज्ञान के संकल्प को तार - तार करने वालों को किसी हाल में नहीं बख्शा जाएगा।

बता दें कि इसके पहले बिहार बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. लालकेश्वर प्रसाद ने भी रिजल्ट घोटाला के पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट के किसी अवकाशप्राप्त न्यायाधीश से कराने की घोषणा की थी।

दो टॉपरों के रिजल्ट रद, तीसरे पर लटकी तलवार

विदित हो कि बिहार बोर्ड के टॉपरों की मेधा को लेकर सवाल उठने के बाद शुक्रवार को 12वीं साइंस और आर्ट्स के पहले पांच स्थान तक पाने वाले टॉपर्स की दोबारा परीक्षा ली गई। इसमें विवाद का कारण बने दो में से एक छात्र सौरव श्रेष्ठ तो परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ, लेकिन दूसरी छात्रा रूबी रॉय नहीं आई। बोर्ड ने साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ व थर्ड टॉपर राहुल कुमार के जवाब संतोषजनक नहीं पाए। दानों के रिजल्ट रद कर दिए गए।

इंटर आर्ट्स की टॉपर रूबी शुक्रवार की विशेष परीक्षा में शामिल नहीं हुई। बोर्ड ने उसे विशेष परीक्षा के लिए सात दिनों का समय दिया है। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि उसे हर हालत में विशेषज्ञों के सामने उपस्थित होकर विशेष परीक्षा देनी होगी।