बिहार में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काम की खबर, अब हर जिले में खुलेंगे आवासीय विद्यालय
बिहार की नीतीश सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हर जिले में कम-से-कम एक आवासीय विद्यालय खोलने जा रही है। अल्संख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। पूरी जानकारी के लिए पढ़ें यह खबर।
पटना, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय (Minority Community) के प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन कर उन्हेंं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (Quality Education) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में कम से कम एक आवासीय विद्यालय (Residential School) का निर्माण होगा। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा नए बजट में 65 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह 1148 मदरसों (Madarsas) के सुदृढ़ीकरण के लिए विभाग द्वारा 43 करोड़ 84 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस राशि से मदरसों में शैक्षणिक सुधार (Educational Reform) के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे क्लास रूम, पुस्तकालय, उपस्कर, पेयजल व शौचालय समेत अन्य आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाएगी।
46,678 अल्संख्यक विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 46,678 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (Scholarship) के लिए चयन किया गया है। चयनित लाभुकों के खाते में इसी महीने जल्द ही राशि भेज दी जाएगी। जबकि, प्रथम श्रेणी में मैट्रिक उत्तीर्ण 15,463 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी भेजी जा रही है।
वक्फ की जमीन पर बहुद्देश्यीय भवन का होगा निर्माण
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने वक्फ की संपत्ति पर आधारभूत संरचना विकास की योजना बनायी है। इस योजना के तहत जिला स्तर पर वक्फ की भूमि पर बहुद्देश्यीय भवन का निर्माण कराया जाएगा। इस बहुद्देश्यीय भवन में वक्फ बोर्ड का कार्यालय, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, कौशल विकास केंद्र और कोचिंग सेंटर आदि की व्यवस्था की जाएगी। वहां मुसाफिरखाना, विवाह भवन, वक्फ कार्यालय भवन, व्यावसायिक भवन, दुकान व मार्केट कांप्लेक्स आदि के निर्माण भी होंगे। विभाग ने वक्फ की जमीन के बारे में सभी जिलों से रिपोर्ट मंगवायी है।
नीतीश सरकार के फैसलों के कार्यान्वयन का इंतजार
बहरहाल, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए हर जिले में आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था सहित अन्य फैसलों को राज्य की नीतीश सरकार का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब इन फैसलों के कार्यान्वयन का इंतजार है।