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नीतीश सरकार का अहम फैसला, 33,666 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को जल्द मिलेगी प्रोत्साहन राशि, 34 करोड़ मंजूर

मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन मद का पैसा जल्द ही मिलेगा। इसके अलावा सेवा से गायब रहने वाले छह डॉक्टर बर्खास्त किए गए। चीनी उद्योग पर संकट को देखते हुए क्षेत्रीय परिषद का कमीशन घटा ।

By Sumita JaiswalEdited By: Published: Tue, 02 Feb 2021 09:26 PM (IST)Updated: Wed, 03 Feb 2021 01:53 PM (IST)
नीतीश सरकार का अहम फैसला, 33,666 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को जल्द मिलेगी प्रोत्साहन राशि, 34 करोड़ मंजूर
बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तस्‍वीर ।

पटना, राज्य ब्यूरो । मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन मद का पैसा जल्द ही मिलेगा। मंगलवार (2 फरवरी) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रोत्साहन मद में 34 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही लगातार सेवा से गायब रहने वाले छह डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

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33,666 विद्यार्थियों को मिलेगा पैसा

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत चलने वाली मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 33666 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 34 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। योजना के तहत मैट्रिक प्रथम श्रेणी से पास करने वाले विद्यार्थियों को 10 हजार और इंटर प्रथम श्रेणी से पास करने पर 15 हजार रुपये देने का प्रावधान है।

छह डॉक्टर सेवा से बर्खास्त किए गए

मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के प्रस्तावों पर लगातार सेवा से गायब रहने वाले छह डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया है। बेगूसराय के बलिया में पदस्थाापित डॉ. ज्योति सुल्तानिया, शेखपुरा में तैनात डॉ. मो. मोशबिर हयात, लखीसराय के गेरुआ में तैनात डॉ. रामचंद्र प्रसाद, रोहतास में तैनात डॉ. इंदु ज्योति, फुलवरिया में तैनात डॉ. संगीत पंकज और बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में पदस्थापित डॉ. सुनल कुमार पाठक को लगातार सेवा से नदारद रहने की वजह से बर्खास्त किया गया है।

क्षेत्रीय विकास परिषद का कमीशन घटा

मंत्रिमंडल ने राज्य के चीनी उद्योगों के आर्थिक संकट को देखते हुए आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2019-20 में क्रय किए गए गन्ने पर क्षेत्रीय परिषद द्वारा लिए जाने वाले कमीशन को घटा दिया है। पूर्व में क्षेत्रीय विकास परिषद को गन्ने के मूल्य पर 1.80 प्रतिशत कमीशन मिलता था, जिसे घटाकर अब 0.20 फीसद कर दिया गया है।

डीएसपी के 50 फीसद पद पर सीधी बहाली

गृह विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने पुलिस रेडियो संगठन में राजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी सेवा नियमावली 2021 के प्रारूप को मंजूर कर दिया है। जिसके बाद पुलिस रेडियो संगठन में डीएसपी के 50 फीसद पदों पर सीधी नियुक्ति होगी जबकि शेष 50 फीसद पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे।

पशु विज्ञान कॉलेज किशनगंज में 208 पद मंजूर

मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्स एवं पशु विज्ञान कॉलेज किशनगंज के लिए 208 अकादमिक एवं प्रशासनिक पद मंजूर किए हैं। इसके साथ ही राज्य के मुख्य 27 विभाग में आंकड़ों के संग्रहण और उनका विश्लेषण जैसे कार्यो में सहयोग करने के लिए सांख्यिकी सेवा के सहायक सांख्यिकी सहायक के एक-एक पद सृजन की मंजूरी दी है। इसके अलावा 41 विभाग जो बजट तैयार करने योजनाएं बनाने जैसे कार्य करते हैं उनके अनुश्रवण के लिए योजना एवं विकास विभाग में सहायक निदेशक के 41 और योजना सहायक के 41 पद सृजन का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को पार्कों का जिम्मा

मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी नगर निकायों में बनाई गई पार्कों के रखरखाव का जिम्मा नगर निकायों से लेकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सौंप दिया है।

सरकारी सेवा से संविदा में आने वाले कई लाभ से होंगे वंचित

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा के संबंध में अशोक चौधरी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसा भाग-2 को अनुमोदित कर दिया है। जिसके बाद सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद संविदा पर नियोजित सेवकों की कार्य के दौरान मृत्यु पर चार लाख रुपये का अनुदान नहीं मिलेगा। साथ ही यह सेवक ईपीएफ और ईएसआइ के दायरे में भी नहीं आएंगे।


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