स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को मानवधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस

पटना, जेएनएन। ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को नोटिस जारी की है। मानवाधिकार आयोग ने प्रधान सचिव को निर्देश दिए हैं कि  ब्रांड प्रोटेक्शन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग को आठ सप्ताह के अंदर अवगत कराएं।

दवा के अवैध कारोबार को किया गया उजागर

ब्रांड प्रोटेक्शन के प्रबंध निदेशक सैयद मुस्तफा हुसैन ने आयोग में दर्ज अपनी शिकायत में आरोप लगाए हैं कि उनका संस्थान दवा के काले कारोबारियों की कारगुजारी उजागर करने के लिए औषधि नियंत्रक की भांति दवा कंपनियों की जांच करता है। उसके द्वारा कई बड़ी कार्रवाई की गई हैं और दवा के अवैध कारोबार को उजागर किया गया है। ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज की इस कार्रवाई के एवज में प्रदेश के औषधि नियंत्रक और सहायक औधषि नियंत्रक द्वारा उन्हें लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

लोकायुक्त से की थी शिकायत

कंपनी ने इसके पूर्व लोकायुक्त में भी शिकायत की थी। जिसपर लोकायुक्त ने मार्च तक औषधि विभाग को कमेटी बनाने का निर्देश दिया था, साथ ही कंपनी के निदेशक और विजिलेंस की भी टीम को शामिल करने के लिए कहा गया था। जिसपर लोकायुक्त ने औषधि नियंत्रकों को फटकार लगाई थी। गौरतलब है कि औषधि विभाग ने कंपनी की कार्रवाई पर कई बार संदेह जाहिर किया था और दवाओं की लैब रिपोर्ट कंपनी को उपलब्ध नहीं कराते थे। इसी लिए ड्रग माफिया बच नकलते थे।

आदेश की प्रति मिलने पर ही होगी कार्रवाई

उनकी शिकायत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य के प्रधान सचिव संजय कुमार को निर्देश दिए हैं कि वे शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग को आठ सप्ताह में अवगत कराएं। मसले पर स्वास्थ्य के प्रधान सचिव ने कहा कि उन्हें अब तक आयोग के आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। आयोग की प्रति मिलने पर वह आदेश के अनुरूप मामले को देखेंगे।