ग्रामीण बैंक कर्मी अपूर्ण वेतन पुनरीक्षण के खिलाफ वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजेंगे

पटना, जागरण संवाददाता। सरकार ग्रामीण बैंककर्मियों के साथ भेदभाव कर रही है । उच्चतम न्यायालय के आदेश की भी अनदेखी की जा रही है। इसके खिलाफ देशभर में कार्यरत 43 ग्रामीण बैंको की 23 हजार शाखाओं के एक लाख अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन शुरू किए है। इसकी जानकारी देते हुए ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव डी एन त्रिवेदी ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अवार्ड के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया था कि राष्ट्रीयकृत बैंको मे जब जब द्विपक्षीय वेतन पुनरीक्षण समझौता हो उसे ग्रामीण बैंक में भी लागू किया जाए ताकि वेतन समरूपता बरकरार रहे। इसके बावजूद भारत सरकार ने  पहली अप्रैल को जारी अपनी अधिसूचना में भेदभाव किया है. दक्षिण विहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के महासचिव नदीम अख्तर ने कहा कि

अधिसूचना में कहा गया है कि अन्य भत्ते व अन्य लाभ का दूसरा भाग प्रायोजक बैंक तय करेगा। नवम्बर 2017 से बकाया वेतन का एक किस्त जनवरी-मार्च 2022 में तथा दूसरा किस्त उसके छह माह बाद दिया जाएगा। साथ ही नये भत्ते व लाभ ग्रामीण बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग के समय सोचा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस भेदभाव के खिलाफ 7 अप्रैल को ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया  और वित्त सचिव को ज्ञापन भेजा गया. 21 अप्रैल को नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से वित मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेजा जाएगा । फिर भी, संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की गई तो तो मई के प्रथम सप्ताह में दो दिनों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जायेगा।ऑल इण्डिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ कुमार अरविन्द ने कहा कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स ने ग्रामीण बैंक कर्मियों के आंदो लन का समर्थन दे दिया है । ऑल इण्डिया बैंक इम्पलाईज एसोसिएशन के  संयुक्त सचिव अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि एआइबीईए ने ग्रामीण बैंक के तमाम प्रायोजक व्यावसायिक बैंक में कार्यरत अपनी इकाई को निर्देश दिया है कि सभी बैंक के सीएमडी को पत्र लिखकर ग्रामीण बैंक में ग्यारहवें द्विपक्षीय वेतन समझौता को पूर्णतः लागू कराया जाए। संवाददाता सम्मेलन में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के उप महासचिव लोकेश चन्द्र सिन्हा, अध्यक्ष रवि कुमार और ननूत कुमार भी उपस्थित थे.