बिहार के विश्वविद्यालयों और कालेज में वित्तीय प्रबंधन पर सरकार का बड़ा फैसला, आनलाइन होगी मानीटरिंग

राज्य ब्यूरो, पटना : प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कालेजों समेत अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में वित्तीय प्रबंधन की आनलाइन मानीटरिंग होगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान में आयोजित तकनीकी कार्यशाला में रूसा मानीटरिंग पोर्टल (www.bhhec.in) को लांच किया। कार्यशाला में सभी कुलसचिव एवं प्राचार्य समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। 

पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों की वित्तीय प्रबंधन की जानकारी को सार्वजनिक करने पर जोर देते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार का यह बड़ा फैसला लिया है कि वित्तीय प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। इसके लिए तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी फंडिंग हेतु एक खाते का इस्तेमाल हो और  तकनीकी प्रबंधन व कौशल से किसी प्रकार की हेराफेरी या अन्य गड़बडी को रोका जाए। सभी संस्थान अपने खाते के संचालन में गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन करें ताकि किसी प्रकार की वित्तीय गड़बडी, हेराफेरी या घोटाले की गुंजाइश ही न रहे। इन सबकी अब शिक्षा विभाग ने आनलाइन मानीटरिंग की व्यवस्था की है। इसलिए एकाउंटिंग सिस्टम को गंभीरता से लीजिए।

उपयोगिता प्रमाण पत्र भी आनलाइन देना अनिवार्य

नई तकनीकी व्यवस्था को लागू करने पर जोर देते हुए शिक्षा सचिव असंगबा चुबा आओ ने कुलसचिवों व प्राचार्यों से कहा कि जो संस्थान पोर्टल पर उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेंगे, उनकी फंडिंग रूक जाएगी। आपसब को किसी काम के लिए शिक्षा विभाग में आने की जरूरत नहीं है बल्कि पोर्टल पर जाकर अपनी आवश्यकताओं को बताएं उसका समाधान तत्काल होगा। कार्यशाला में भारत सरकार के प्रतिनिधि अमित जोशी ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन में तकनीकी का इस्तेमाल से किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश को खत्म किया जा सकता है और इसके कोई चूक या गड़बड़ी होने पर तकनीकी से पकड़ा भी जा सकता है। कार्यशाला को पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम ध्रुव सिन्हा, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष कामेश्वर झा एवं निदेशक रेखा कुमारी ने संबोधित किया।