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गोपालगंज जिले को मिली एनएच 27 पर ऐलिवेटेड कारिडोर की सौगात, सहकारिता मंत्री ने की घोषणा

243 करोड़ की लागत से शहर में एनएच 27 पर बनेगा एलिवेटेड कोरिडोर। 31 अगस्त तक पूर्ण हो जाएगी टेंडर की प्रकिया। कुल 243 करोड़ रुपए की लागत से शहर में एनएच पर एलिवेटेड कोरिडोर बनेगा। मंत्री ने इसकी घोषणा की है।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Sun, 22 Aug 2021 05:48 PM (IST)Updated: Sun, 22 Aug 2021 05:48 PM (IST)
गोपालगंज जिले को मिली एनएच 27 पर ऐलिवेटेड कारिडोर की सौगात, सहकारिता मंत्री ने की घोषणा
अमृत महोत्‍सव का दीप जलाकर शुभारंभ करते मंत्री सुबाष सिंह। जागरण

गोपालगंज, जागरण संवाददाता। शहर के बीच से गुजरने वाली एनएच 27 पर एलिवेटेड कॉरिडोर (Elevated Corridor on NH 27) का निर्माण होगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। 31 अगस्त तक टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। शहर के बंजारी में आयोजित अमृत महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में सूबे के सहकारिता मंत्री सुबाष सिंह (Co operative Minister Subash Singh) ने ये घोषणा की। उन्‍होंने बताया कि कुल 243 करोड़ रुपये की लागत से शहर में एनएच पर एलिवेटेड कोरिडोर का निर्माण होगा। इसकी स्‍वीकृति दो साल पहले ही मिल गई थी लेकिन टेंडर की प्रक्रिया फंसी हुई थी। 

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर शुरू हुई प्रक्रिया

सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस एलिवेटेड कोरिडोर को लेकर उन्होंने कई बार विभागीय मंत्री से मिला। इसके  बाद एनएचएआइ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी के निर्देश पर टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ की। उन्होंने बताया कि इसके लिए अब तक चार कार्य एजेंसियों ने टेंडर डाल भी दिया है। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड कोरिडोर के निर्माण के लिए सूबे के मंत्री व पूर्व सांसद जनक राम व पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी आदि ने भी प्रयास किया। जो अब पूर्ण रूप से सफल हो गया है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 

आवागमन में होगी सुविधा, जाम से मिलेगी मुक्ति 

मंत्री ने कहा कि शहर के एनएच 27 पर एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाने से शहरवाासियों, सदर प्रखंड के दियारा वासियों व मालवाहक सहित सवारी वाहनों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। साथ ही शहरी इलाके को जाम से भी मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा कॉरिडोर बनने से उसके नीचे वाहनों को पार्किंग करने की भी जगह मिल जाएगी। छोटे दुकानदार फल व सब्जी आदि की दुकानें लगाकर रोजगार कर सकेंगे। साथ ही शहर काफी सुंदर भी दिखने लगेगा। ज्ञातव्य है कि करीब पांच वर्षों से यह योजना अधर में लटकी हुई थी। 


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