बिहारः विश्वविद्यालय के शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन-पेंशन मद में 401 करोड़ आवंटित

राशि से अंगीभूत महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों को वेतन पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ तथा बकाये आदि भुगतान भी सुनिश्चित होगा। राशि से अंगीभूत महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों को वेतन पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ तथा बकाये आदि भुगतान भी सुनिश्चित होगा।

Akshay PandeyPublish: Fri, 28 Jan 2022 09:31 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jan 2022 08:49 AM (IST)
बिहारः विश्वविद्यालय के शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वेतन-पेंशन मद में 401 करोड़ आवंटित

राज्य ब्यूरो, पटना: राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि भुगतान के लिए 401 करोड़ 41 लाख 79 हजार 431 रुपये जारी किया है। इस राशि से अंगीभूत महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों को वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ तथा बकाये आदि भुगतान भी सुनिश्चित होगा। 

शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के मुताबिक मगध विश्वविद्यालय को 32 करोड़ 43 लाख 43 हजार 917 रुपये, बीआरए बिहार विवि को 36 करोड़ 98 लाख 85 हजार 491 रुपये, वीर कुंवर सिंह विवि को 17 करोड़ 64 लाख 85 हजार 991 रुपये, जय प्रकाश विवि को 45 करोड़ 6 लाख 73 हजार 359 रुपये, बीएन मंडल विवि को 8 करोड़ 21 लाख 86 हजार 567 रुपये, तिलका मांझी भागलपुर विवि को 20 करोड़ 29 लाख 11 हजार 806 रुपये, एलएन मिथिला विवि को 157 करोड़ 35 लाख 72 हजार 592 रुपये, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि को 24 करोड़ 28 लाख 2 हजार रुपये, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विवि को 18 लाख 30 हजार 263 रुपये, पाटलिपुत्र विवि को 33 करोड़ 64 लाख 74 हजार 766 रुपये, पूर्णिया विवि को 4 करोड़ 29 लाख 5 हजार 327 रुपये, मुंगेर विवि को 5 करोड़ 36 लाख 83 हजार 135 रुपये प्रदान किया गया है।

एससी-एसटी बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए 288 करोड़ जारी

राज्य सरकार ने विभिन्न कोटि के प्रारंभिक स्कूलों में पढऩे वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को मौजूदा वित्तीय वर्ष में छात्रवृत्ति मद में 75 फीसदी हाजिरी की अनिवार्यता (वन टाइम) को शिथिल कर दिया है। इसके साथ ही इस योजना का लाभ ब'चों को पहुंचाने के लिए 288 करोड़ 21 लाख 73 हजार रुपए जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश के मुताबिक, 38 जिलों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 8 अलग-अलग स्वीकृत्यादेशों के माध्यम से यह कुल राशि जारी की गई है। 

Edited By Akshay Pandey

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