बिहार के 16 हजार ग्राम सचिव और न्‍यायमित्रों के लिए अच्‍छी खबर, सरकार ने दिए 47 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने ग्राम कचहरी सचिव के नियत मानदेय एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र की नियत फीस की राशि के भुगतान के लिए कुल 47 करोड़ 3 लाख 40 हजार रुपये राशि आवंटित कर दी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी (Minister Samrat Chaudhary) ने यह जानकारी दी। उन्‍होंने शुक्रवार को बताया कि ग्राम सचिव को मानदेय के रूप में 6 हजार रुपये एवं न्याय मित्र को नियत फीस की राशि सात हजार रुपये प्राप्त होती है।वित्तीय वर्ष 2021-22 के दिसम्बर माह तक ग्राम कचहरी सचिव के लिए 22 करोड़ 84 लाख 20 हजार रुपये मानदेय के रूप में और ग्राम कचहरी न्यायमित्र के फीस के भुगतान हेतु 24 करोड़ 19 लाख 20 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

डीबीटी से खाते में जाएगी राशि 

पंचायती राज विभाग ग्राम सचिव/न्यायमित्र के मानदेय/फीस की राशि खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानान्तरित की जाएगी। सरकार की इस पहल से करीब 16 हजार ग्राम सचिव और ग्राम कचहरियों के न्याय मित्रों को मानदेय भुगतान की लंबित मांग शीघ्र पूरी हो जाएगी।

22 जिलों के 3071 विद्यार्थियों को बकाया प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का आदेश

शिक्षा विभाग ने राज्य के 22 जिलों के 3071 छात्र-छात्राओं को वर्ष 2019-20 की बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री बालिका/बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत वंचित विद्यार्थियों को उनके बैंक खाते में राशि शीघ्र ट्रांसफर करने को कहा है। निदेश के मुताबिक गया में 3, भभुआ में 1, नवादा में 18, औरंगाबाद में 765, मुजफ्फरपुर में 29, सीतामढ़ी में 225, शिवहर में 6, पूर्वी चंपारण में 114, पश्चिम चंपारण में 96, सारण में 5, दरभंगा में 3, मधुबनी में 122, सुपौल में 1016, पूर्णिया में 34, कटिहार में 13, बांका में 75, शेखपुरा में 19, लखीसराय में 57, खगडिय़ा में 372, बेगूसराय में 81 विद्यार्थियों की प्रोत्साहन राशि बकाया है। 

Edited By Vyas Chandra