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पुलिस की मदद से खत्म कराएं भूमि विवाद : डीएम

पटना। जिलाधिकारी कुमार रवि ने एनएच-28 से ताजपुर एनएच-31 को जोड़ने वाली गंगा नदी पर पुल एवं पहुंच पथ क

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Jun 2018 08:13 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jun 2018 08:13 PM (IST)
पुलिस की मदद से खत्म कराएं भूमि विवाद : डीएम
पुलिस की मदद से खत्म कराएं भूमि विवाद : डीएम

पटना। जिलाधिकारी कुमार रवि ने एनएच-28 से ताजपुर एनएच-31 को जोड़ने वाली गंगा नदी पर पुल एवं पहुंच पथ के लिए करजान में पुल के संपर्क पथ निर्माण को लेकर हुए विवाद को खत्म कराने का निर्देश दिया। कहा कि मुआवजा राशि प्राधिकार में जमा किया जाए। जिलाधिकारी शनिवार को भू-अर्जन परियोजनाओं की अद्यतन समीक्षा कर रहे थे।

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नेउरा-दनियावां नई बड़ी रेल लाइन निर्माण परियोजना के लिए पुनपुन प्रखंड के लखना में विवाद हो गया था। विवाद को सुलझाने के लिए डीएम ने अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को अनुमंडलाधिकारी से मिलकर धारा-107 के तहत कार्रवाई करने के साथ-साथ राशि प्राधिकार में जमा कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। नेउरा-दनियावा नई बड़ी रेल लाइन निर्माण परियोजना में अंचल पुनपुन, फुलवारीशरीफ, फतुहां एवं दनियावां के कुल 45 गांवों में से 44 ग्रामों के लिए प्राक्कलित राशि 127.09 करोड़ के विरुद्ध 117.39 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त है, जिसमें 101.45 करोड़ रुपये का वितरण हो चुका है। मापी के लिए अमीन के पास पांच एवं कानूनगो के पास एक आवेदन पत्र लंबित है, जिसे शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया।

बैठक में जिलाधिकारी ने बिहटा-सरमेरा राष्ट्रीय उच्च पथ-78 की समीक्षा के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बिहटा सरमेरा परियोजना में फतुहा प्रखंड के मोईद्दीनपुर एवं कंचनपुर में मुआवजा भुगतान के मामले को एक सप्ताह में निष्पादित करें। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी पंडारक को निर्देश दिया कि एनटीपीसी बाढ़ परियोजना के लिए लंबित दाखिल खारिज एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करें। बैठक में एजेंसी द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया कि मौजा सहनौरा में 14.78 एकड़ अर्जित भूमि, जो ड्रेनेज बनाया जाना है, उसे ग्रामीण द्वारा 20 प्रतिशत शेष भुगतान नहीं होने के कारण बाधित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को शीघ्र भुगतान की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

गंगा पथ निर्माण (दीघा से दीदारगंज) में कृष्णाघाट के पास सरकारी भूमि का हस्तानातरण शीघ्र करने का निर्देश दिया।


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