बिहार की पंचायतों में पेशेवर लोगों को मिलेगा दक्षता प्रमाण पत्र, इन्हें भी होगा बड़ा फायदा
Bihar Panchayat News कोरोना महामारी के बीच दूसरे प्रदेशों से बिहार लौट रहे पेशेवर लोगों की पहचान कर उन्हेंं दक्षता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए श्रम संसाधन मंत्री सभी जिलों के श्रम अधीक्षकों के साथ अगले सप्ताह वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना: कोरोना महामारी के बीच दूसरे प्रदेशों से बिहार लौट रहे पेशेवर लोगों की पहचान कर उन्हेंं दक्षता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए श्रम संसाधन मंत्री सभी जिलों के श्रम अधीक्षकों के साथ अगले सप्ताह वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे। बिना पहचान के छोटे-छोटे पेशे में कार्यरत कारीगरों को प्रशिक्षण देकर दक्षता प्रमाण पत्र देने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर कार्य योजना बनाई गई है। राजमिस्त्री, पेंटर, लोहार, बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन, नाई, वेल्डर, प्लंबर, मूर्तिकार, बुनकर, सिलाई-कटाई करने वाले कारीगर को दक्षता प्रमाण पत्र देकर उनका निंबधन भी कराया जाएगा।
श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी करायी जाएगी
श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, कृषि विभाग समेत अन्य विभागों के सहयोग से श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी करायी जाएगी। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग और उद्योग विभाग द्वारा स्किल मैपिंग कराकर कुशल व अकुशल श्रमिकों का डाटा बैंक तैयार कराया जाएगा ताकि विभिन्न योजनाओं से श्रमिकों को रोजगार दिलाया जा सके। उन्होंने बताया कि डेयरी, पॉल्ट्री, मखाना, केला व लीची समेत कृषि क्षेत्र की अन्य फसलों के उत्पादन व उनकी प्रोसेंसिग से श्रमिकों को भी दक्षता प्रमाणपत्र दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में दो सौ कारीगरों को सप्ताह भर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर उन्हें कुशल कारीगर होने का दक्षता प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा।
10 लाख पेशेवरों को दक्षता प्रमाण पत्र देने का लक्ष्य
2025 तक राज्य के 10 लाख पेशेवरों को प्रशिक्षण देकर दक्षता प्रमाण पत्र देने का लक्ष्य है। नेशनल सेक्टर स्किल काउंसिल ने दक्षता प्रमाण पत्र देने संबंधी कार्यक्रम को सहमति दे दी है। योजना के दायरे में आने वाले कारीगरों को काउंसिल द्वारा प्रमाणीकरण करके उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। ऐसे कारीगरों का कार्यस्थल पर निबंधन भी कराया जाएगा। इससे प्रशिक्षण पाए कारीगरों का एक डाटा बैंक भी तैयार होगा और फिर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ के दायरे में भी लाया जाएगा।