उपमुख्‍यमंत्री बोले, बिहार में आवास बोर्ड की जमीन कब्‍जा करने वाले कर्मियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

पटना, राज्य ब्यूरो। राज्य के सभी जिलों में आवास बोर्ड की जमीन और मकान को अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने आवास बोर्ड की जमीन या मकान का अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, उनके विरुद्ध नोटिस जारी की जाएगी। इसके साथ ही उनके पैतृक विभाग के माध्यम से उनपर कड़ी कार्रवाई भी होगी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Deputy CM Tarkishor Prasad) ने बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में बिहार राज्य आवास बोर्ड (Bihar State Housing Board) के कार्यों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया। इस दौरान डिप्‍टी सीएम ने अधिकारियों को तत्‍परता से कार्य करने का निर्देश दिया। 

पात्र व्‍यक्तियों को आवंटित की जाए भूमि 

उप मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि आवास बोर्ड की ऐसी भूमि अथवा फ्लैट जिनका आवंटन अब तक नहीं हो पाया है, उसकी समीक्षा कर नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को अविलंब आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजीवनगर दीघा भूमि अधिग्रहण विवाद के समुचित समाधान के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस बात की भी समीक्षा होगी कि दीघा भूमि अधिग्रहण अधिनियम का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पाया? इसके क्रियान्वयन में कौन-कौन सी बाधाएं हैं? उन्‍हें जल्‍द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। 

खाली जमीन पर माल (Mall) बनाने का प्रस्ताव

बैठक के दौरान बिहार राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष सह विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने कई सुझाव दिए। उन्‍होंने कहा कि कई राज्यों में आवास बोर्ड की खाली पड़ी जमीन पर राजस्व वृद्धि के दृष्टिकोण से माल, शापिंग काम्पलेक्स और बहुमंजिला इमारत (Mall, Shopping Complex and Mult Storey Buildings) का निर्माण कराया गया है। इस माडल का भी अध्ययन कर बिहार में इसे लागू किया जा सकता है। इससे राजस्‍व में अच्‍छी वृद्धि हो सकती है। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर, बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक रमण कुमार आदि उपस्थित थे।