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बिहार में धान खरीद शुरू करने की तारीख तय, यहां जानें न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य और नमी से जुड़ी नई शर्त

Paddy Procurement in Bihar बिहार में धान खरीद शुरू करने की तिथि तय हो गई है। सरकार इस बार तीन चरणों में धान की खरीद शुरू करेगी। नमी को लेकर इस बार नया मानक तय किया गया है। यहां आप एमएसपी और अन्‍य चीजों की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Sat, 02 Oct 2021 06:54 AM (IST)Updated: Sat, 02 Oct 2021 06:54 AM (IST)
बिहार में धान खरीद शुरू करने की तारीख तय, यहां जानें न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य और नमी से जुड़ी नई शर्त
बिहार में धान की खरीद जल्‍द ही होगी शुरू। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Paddy Procurement in Bihar: बिहार में धान की बंपर पैदावार की संभावना को देखते हुए सरकार ने इसकी खरीद के लिए बड़ी कार्यनीति बनाई है। धान बेचने के लिए किसानों को पूरा मौका मिलेगा और बिचौलियों से भी बचाया जाएगा। हर स्तर पर निगरानी होगी। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सहकारिता विभाग एवं कृषि विभाग के बीच बेहतर तालमेल बिठाया जा रहा है। इस बार 45 लाख से 50 लाख मीट्रिक टन तक धान खरीद का लक्ष्य तय किया जा रहा है। पिछले साल राज्य में किसानों से 35.58 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। एक नवंबर से राज्य में तीन चरणों में धान की खरीद होगी। इसके लिए जिलावर और क्षेत्रवार तिथि तय की गई है। यहां आप धान के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य यानी एमएसपी और अन्‍य जरूरी शर्तों की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

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सबसे पहले कोसी क्षेत्र में होगी धान की खरीद

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि एक नवंबर से कोसी परिक्षेत्र के कोसी प्रमंडल और पूॢणया प्रमंडल के सभी जिलों में धान की खरीद होगी। दस नवंबर से उत्तर बिहार के तिरहुत, दरभंगा और सारण प्रमंडलों के जिलों में और 15 नवंबर से दक्षिण बिहार के जिलों में धान की खरीद होगी। धान की खरीदारी 31 जनवरी के बाद भी होगी।

  • एक नवंबर से प्रदेश में तीन चरणों में होगी धान खरीद की शुरुआत
  • क्रय केंद्रों पर होगी निगरानी, जिलों में तैनात होंगी अलग-अलग टीमें
  • 15 नवंबर से दक्षिण बिहार में होगी धान की खरीद

नमी की मात्रा घटाने से फंस सकता है पेंच

इस साल धान खरीद के लिए केंद्र सरकार ने नमी की मात्रा 17 फीसद से घटाकर 16 फीसद कर दिया है। धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपये मीट्रिक टन निर्धारित है। वैसे बिहार सरकार ने नमी घटाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए केंद्र को पत्र लिखा है। जल्द ही नमी की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है।


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