बिहार में 17 मई तक प्रभावित रहेगी अदालतों की कार्यवाही, बहुत महत्‍वपूर्ण मामला हुआ तो वीसी से होगी सुनवाई

पटना, राज्य ब्यूरो। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के कारण पटना हाईकोर्ट समेत राज्य की निचली अदालतें 17 मई तक न्यूनतम काम करेंगी। इनमें केवल अति महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी। पटना हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने गुरुवार को पटना हाईकोर्ट के तीनों वकील संघों, राज्य सरकार के महाधिवक्ता की सहमति पर यह निर्णय लिया है। पूर्ण पीठ ने कहा कि कोरोना के खतरे से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सारी अदालतों को दिशा निर्देश दिया था।

उसी आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक निचली अदालतों को भी कार्यवाही चलाने का निर्देश दिया था। इस बीच उन सारे मामलों की सुनवाई 18 मई को निर्धारित कर दी गई है, जिसकी तिथि 16 मार्च के पहले अंतरिम आदेश दिया गया था। इनमें नोटिस, स्टे, बेल आदि मामले आते हैं। 

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह एवं न्यायाधीश हेमंत कुमार श्रीवास्तव की पूर्ण पीठ ने अपने आदेश में कई सुझाव दिए हैं। इसपर सुनवाई में वकील संघों का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा, अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता संजय सिंह एवं महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत से कहा कि ई-फाइलिंग एवं वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा हो रही सुनवाई में मामलों की संख्या बढ़ा दी जाए, जिस पर अदालत ने सहमति प्रदान कर दी है।

अदालत ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि पटना सिटी एवं राज्य के अन्य जिले रेड जोन एवं ऑरेंज जोन में आ गए हैं। ऐसी हालत में न्यायालयों में भीड़ लगाना फिलहाल उचित नहीं होगा। बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्‍या लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुवार को भी पटना में मरीजों की संख्‍या में इजाफा हुआ है। एक मरीज खाजपुरा तो एक मरीज मीठापुर में मिला है। पटना में मरीजों की संख्‍या 44 हो गई है। वहीं बिहार में मरीजों की संख्‍या बढ़कर 422 हो गई है।