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CornaVirus: बिहार सरकार का बड़ा फैसला, किसानों-राशन कार्डधारियों के खाते में सीधे भेजी जाएगी राशि

कोरोना वायरस के एहतियातन लागू किए लॉकडाउन के मद्देनजर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि किसान और राशनकार्डधारियों को डीबीटी के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा।

By Kajal KumariEdited By: Published: Wed, 25 Mar 2020 03:18 PM (IST)Updated: Wed, 25 Mar 2020 04:26 PM (IST)
CornaVirus: बिहार सरकार का बड़ा फैसला, किसानों-राशन कार्डधारियों के खाते में सीधे भेजी जाएगी राशि
CornaVirus: बिहार सरकार का बड़ा फैसला, किसानों-राशन कार्डधारियों के खाते में सीधे भेजी जाएगी राशि

पटना, जेएनएन। कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को एक हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने का एलान किया है। यह राशि डी बी टी के माध्यम से सीधे उनके खाते में भेज दी जायेग।

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इसके पहले राज्य सरकार ने 23 मार्च को लाक डाउन क्षेत्र के सभी नगर निकाय क्षेत्रों, प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित पंचायतों के सभी राशन कार्ड धारी परिवार को एक हजार रूपये देने का एलान किया था. लेकिन अब चूंकि पूरे बिहार में लाक डाउन हो गया है। इसीलिये नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है कि लाभुकों को राशि सीधे खाते में भेज दी जाए।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में मार्च माह में असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से हुई फसल क्षति के संबंध में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री  सुशील कुमार मोदी, कृषि मंत्री  प्रेम कुमार, जल संसाधन मंत्री  संजय कुमार झा, आपदा प्रबंधन मंत्री  लक्ष्मेष्वर राय, मुख्य सचिव  दीपक कुमार, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन  प्रत्यय अमृत, प्रधान सचिव वित्त  एस0 सिद्धार्थ, सचिव कृषि  एन0 सरवन कुमार सहित वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

बैठक में वर्ष 2020 के मार्च माह में अब तक हुई असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से फसल क्षति के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि इसका विस्तृत सर्वेक्षण करा लिया गया है। कृषि विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार मार्च माह में हुई असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से 3,84,016.71 हेक्टेयर क्षेत्र में 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति हुई है।

आपदा राहत मापदण्ड के अनुरूप 33 प्रतिषत से अधिक क्षति होने पर 13,500/- (तेरह हजार पाॅच सौ रूपये) प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान देय है।

मुख्यमंत्री ने बैठक में ही प्रभावित किसानों को फसल क्षति के भुगतान के लिये 518.42 करोड़ रूपये की स्वीकृति दे दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि सचिव को निर्देष दिया कि स्वीकृत राषि अविलम्ब प्रभावित किसानों के खाते में अंतरित की जाय।


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